मुंबई : मराठा-कुणबी समाजाचे आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात सक्षमीकरण करण्यासाठी स्वायत्त अधिकार असलेल्या छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी)ची स्थापना करण्यात आली. मात्र, मंत्रालयातील सरकारी बाबूंनी या स्वायत्त संस्थेवर अंकुश ठेवताना संस्थेच्या अधिकारांना लगाम लावण्याचा प्रयत्न केला आहे.

राज्य सरकारने बार्टीच्या धर्तीवर सारथी ही संस्था स्थापन केली. या संस्थेला मराठा समाजासाठी आर्थिक व शैक्षणिक उन्नतीच्या विविध योजना राबवण्यासाठी कंपनी कायद्‌यानुसार स्वंतत्र अधिकार देण्यात आले. त्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला. या संस्थेला सरकारी निधी वितरीत करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, संस्थेच्या दैनंदिन कारभार व योजनांची अंमलबजावणी व तरतूद याबाबतीत स्वायतत्ता अबाधित राहील असा करार झाला. पण, 3 डिसेंबर 2019 ला इतर मागास वर्ग व भटक्‍या विमुक्‍त जाती मराठा समाजासाठीच्याय समाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग ( एसईबीसी) कल्याण विभागाच्या वतीने एक परिपत्रक काढत या संस्थेच्या स्वायत्ततेला लगाम लावण्यात आला आहे. 

महत्त्वाची बातमी :  महापोर्टलद्वारे होणाऱ्या परीक्षांसंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा मोठा निर्णय
 

या परिपत्रका नुसार सरकारच्या परवानगी शिवाय सारथी ला एक रूपया देखील खर्च करण्याचा अधिकार नाही. सारथी मार्फत ज्या प्रकारचे उपक्रम राबविले जातील. शिष्यवर्ती, विद्‌यावेतन, फेलोशिप दिल्या जातील. विविध योजनांची आखणी करून त्यावर उपलब्ध निधीची तरतूद केली जाईल, त्या सर्व अधिकारांना मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी खिळ घातल्याची भावना मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांची झाली आहे. 

या संस्थेच्या सर्व उपक्रम व योजनांचे तपशिल व खर्च सरकारच्या समंती शिवाय राबविले जाणार नाहीत असे 3 डिसेंबरच्या परिपत्रकार नमूद करण्यात आले आहे. 
दरम्यान, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) ज्या कराराने स्वायत्त संस्था म्हणून सरकारकडे नोंदणीकृत आहे. त्याच धर्तीवर छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व मानव विकास संस्था (सारथी) देखील नोंदणीकृत आहे. याचनुसार आदिवासी साठी स्वायत्त संस्था पुणे येथे आहे. असे असताना बार्टीला एक नियम व सारथीला दुसरा नियम का ? असा सवाल मराठा महासंघाचे सरचिटणीस ऍड. राजेंद्र कोंढरे यांनी उपस्थित केला आहे. 

महत्त्वाची बातमी : 'मी पुन्हा येईन..' वर देवेंद्र फडणवीस यांचं स्पष्टीकरण, म्हणालेत..

सारथी च्या प्रत्येक योजना व खर्चासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यायची असे बंधन घातले तर ही संस्था चालूच शकणार नाही. सरकारी मान्यतेसाठी विलंब व प्रशासकिय कागदी घोडे फिरवण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. अशी खंत देखील राजेंद्र कोंढरे यांनी व्यक्‍त केली. 

दरम्यान, राज्यात नवे सरकार सत्तेत आलेले असले तरी अद्‌याप मंत्रीमंडळाचे खातेवाटप करण्यात आलेले नाही. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना देखील अंधारात ठेवून हा निर्णय प्रशासकिय पातळीवर अधिकाऱ्यांनी मनमानी पणाने घेतल्याचा संशय व्यक्‍त केला जात आहे. त्यामुळे, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी तातडीने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून सारथी या संस्थेची स्वायतत्ता अबाधित राहील याबाबत पावले उचलावीत अशी मागणी मराठा महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे. 

WebTitle : intentions to put deliberately restrictions on autonomous institute of maratha community