मुंबई: राज्यातील कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट रोखण्यासाठी लॉकडाउनचा कालावधी आणखी वाढविण्याची वेळ आली आहे का? किमान पंधरा दिवस तरी आणखी कडक लॉकडाउन हवा, असा सूचक सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला केला. राज्यातील रूग्णालये लाक्षाग्रुह होता कामा नयेत, असे खडे बोलही न्यायालयाने प्रशासनाला सुनावले. कोविड 19 संबंधित आरोग्य यंत्रणेबाबत न्यायालयात करण्यात आलेल्या विविध जनहित याचिकांवर आज मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यामध्ये रुग्णालये जळीतकांड, लसीकरण, औषधे आणि लॉकडाऊन इत्यादी मुद्दे मांडण्यात आले.

सध्याच्या लॉकडाऊनमुळे किती फरक पडला आहे आणि नागरीक अत्यावश्यक कामासाठीच बाहेर पडत आहेत का, असे खंडपीठाने सरकारला विचारले. मागील वर्षी झालेल्या लॉकडाउनप्रमाणे आणखी किमान पंधरा दिवस कडकडीत लॉकडाउन वाढवून लोक घरात बसले तरच आपण ही कोरोना साखळी तोडू शकतो असे वाटते, तुम्ही यावर सरकारशी बोला आणि त्यांना कल्पना द्यावी, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना सांगितले. आम्ही याबाबत निर्देश देत नाही, पण मागच्या सारखा कडकडीत लॉकडाऊन व्हायला हवा का? असे खंडपीठाने विचारले.

रुग्णालयात लागणाऱ्या आगींची दखलही आज खंडपीठाने घेतली. पुन्हा रुग्णालयात आग लागून चारजण मृत्युमुखी पडले. अशा घटना यापुढे घडता कामा नयेत. ही कठीण वेळ आहे. रुग्णालयांचे लाक्षाग्रुह होता कामा नयेत, अशी ताकिद न्यायालयीन दिली. महाभारतात पांडवांसाठी दुर्योधनाने केलेल्या लाक्षाग्रुहाचा दाखला खंडपीठाने दिला. राज्यातील सर्व रुग्णालय, कोविड रुग्णालय आणि नर्सिंग होमचे फायर ऑडिट तातडीने करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले. रुग्ण आधीच हवालदिल झालेला असतो, अशावेळी रुग्णालयाचे फायर ऑडिट झाले का हे तो तपासत बसणार नाही, याची जाणीव ठेवा, असेही खंडपीठाने सुनावले.

मुंबईमध्ये रेमडेसिव्हीरचा आणि ऑक्सिजनचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे, असे कुंभकोणी आणि महापालिकेच्या वतीने एड अनील साखरे यांनी सांगितले. तसेच फायर औडिट करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत असे ते म्हणाले.लसीकरण मोहिमेत अनेक गोंधळ सुरू असून लोकांची रांग असते पण लस मिळत नाही असे याचिकादारांकडून एड अर्शिल मेहता यांनी सांगितले. न्यायालयानेही या मोहीमेचे नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. पारशी समुदायातील ज्येष्ठ नागरिकांना लस द्यावी असे खंडपीठ म्हणाले. तसेच स्मशानभूमीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ही पुरेशी सुरक्षा द्यावी, असे खंडपीठाने निर्देश दिले.

तर तिसरी लाट - हायकोर्टचा इशारा

नागपूरमध्ये एका 85 वर्षाच्या कोरोना बाधित ज्येष्ठ नागरिकाने स्वतःचा ऑक्सिजन बेड एका युवकाला दिल्याचा सोशल मीडियावरील पोस्टचा उल्लेख खंडपीठाने केला. राज्य सरकार दोघांनाही वाचवू शकत नव्हती का? त्या व्यक्तीने आपला जीव गमावून मोठा त्याग केला पण सरकारने यातून काय बोध घेतला, असा प्रश्न केला.

आम्ही सरकार किंवा यंत्रणेला दोष देत नाही, पण समाज म्हणून हे सर्वांचे एकत्रित अपयश आहे. नागरिकांनी जबाबदारीने राहायला हवे. लोकांना सगळं हवं असते, कुंभमेळा हवा, लग्न सोहळा हवा. कुंभमेळाला गेलेल्यांची कोरोना चाचणी कोणी करायला हवी होती, राज्याबाहेर गेलेल्या आणि पुन्हा परत आलेल्यांची चाचणी प्रवेशाच्या वेळीच व्हायला हवी, अन्यथाआपण तिसरी लाट घेऊन येत आहोत असा इशारा खंडपीठाने दिला. जे लोक कायदा मोडत असतील ते हदयशून्य (callous) लोक आहेत, अशी टीका न्यायालयाने केली. याचिकांवर पुढील सुनावणी ता. 4 मे रोजी होणार आहे.