मुंबईः कांजूरमार्ग कारशेड प्रकरणात आणखी एक वाद समोर आला आहे.  कांजूरमार्ग कारशेड प्रकरणी या जमिनीचे मालक महेश गारोडिया यांनी मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी आणि एमएमआरडीएच्या आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.

कोर्टाचा आदेश असताना देखील आपल्याला काहीही न कळवता कारशेडसाठी जमिनीचं परिक्षण सुरु केल्याबद्दल महेश गारोडिया यांनी ही कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.

अधिक वाचा- कमला मिल अग्नितांडव प्रकरणः गिरणी मालक सत्र न्यायालयाकडून दोषमुक्त जाहीर

१६ एप्रिल २०१६ रोजी मुंबई सिटी सिव्हील कोर्टाने गारोडियांच्या जमिनीची लीज रद्द करुन एमएमआरडीएकडे जमीन देण्यासाठी मनाई करण्याचा आदेश दिला होता.  या आदेशाची आठवण गारोडिया यांनी कायदेशीर नोटीसमध्ये करुन दिली आहे. तसंच कोर्टाच्या आदेशाचा सन्मान करत एमएमआरडीएने या जमिनीवर आणलेली यंत्रसामुग्री हटवावी असंही या नोटीसमध्ये म्हणण्यात आलं आहे.

अधिक वाचा-  दिवाळीत दोन जैन मंदिरे उघडण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी

मुंबई मेट्रोच्या नव्या प्रकल्पासाठी आरे कॉलनी ऐवजी कांजूरमार्गमध्ये कारशेड उभारण्याचा निर्णय राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनं नुकताच घेतला होता. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात कांजूर मेट्रो कारशेडच्या जागेवर केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला होता. तसंच कारशेडचं काम थांबवण्याच्या सूचना राज्याला केल्या होत्या. त्यावर राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्टीकरणही दिलं होतं. 

आदित्य ठाकरेंनी म्हटलं होतं, महसूल नोंदीनुसार कांजूरमार्गची जागा मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला देण्यात आली असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही जागा एमएमआरडीएला कारशेड डेपो तयार करण्यासाठी दिली. याबाबतची नोंदच महसूल विभागाच्या खात्यात आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच ही जागा एमएमआरडीएला देण्यात आली. त्यामुळं या पुढेही एमएमआरडीए याआधी प्रमाणेचं मेट्रो कारशेडचे काम सुरु ठेवणार असल्याची माहिती आदित्य ठाकरे यांनी दिली.

Kanjurmarg Car Shed Case Legal Notice Commissioner from Land Owner