मुंबई - थेट जनतेतून सरपंच निवडीमुळे ग्रामपंचायतीत अनेक अडचणी निर्माण होतात आणि विकासाची कामे होत नाहीत असं महाविकास आघाडीचं म्हणणं आहे. म्हणूनच सरपंच निवड ही थेट नागरिकांमधून करण्याच्या भाजप सरकारच्या निर्णयावर महाविकास आघाडीने आक्षेप घेतला होता. सरपंच निवड ग्रामपंचायतीतून व्हावी अशी महाविकास आघाडीची भूमिका आहे. 

मोठी बातमी - "याच गतीने काम केलं तर कर्जमाफीला ४०० महिने लागतील..." - फडणवीस

याच पार्श्वभूमीवर भाजप सरकारचा आणखी एक निर्णय महाविकास आघाडीने बदलला. हा तोच निर्णय आहे ज्यावर महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सही करण्यास नकार दिलेला. विधिमंडळात विधेयक पारित करावं अशा सूचना देखील राज्यपालांकडून देण्यात आल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर आज विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधानसभेच्या पटलावर आवाजी मतदान घेत हे 'सरपंच निवड ग्रामपंचायतीतून' करण्यात यावी हे विधेयक मंजूर करण्यात आलंय.

मोठी बातमी -  'पक्षाच्या सर्व जबाबदाऱ्यांचा दिला राजीनामा'; भाजपला मोठा शॉक...

मागील सरकार हे लोकशाही आणि घटनेला न मानणारं सरकार होतं. राजकीय अजेंडाने प्रेरित होत मागील सरकारने थेट नागरिकांमधून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला होता. मात्र लोकशाहीला मानणाऱ्या महाविकास आघाडीकडून हा निर्णय बदलण्यात आलाय. या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतीत विकास कामांना गती मिळेल. ग्रामपंचायतीत दोन पावर सेंटर राहणार नाहीत. मागील सरकारला विकासाची कामं करायची नव्हती, ग्रामीण भागात पैसा जाऊ द्यायचा नव्हता. म्हणून या आधीच्या सरकारने नागरिकांमधून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला होता, असं मंत्री सुनील केदार म्हणालेत.     

Maha Vikas Aghadi passes bill about village sarpanch election system