मुंबई : राज्य सरकारने महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाची स्थापना केली; परंतु यंदा या मंडळाची प्रवेश प्रक्रियाच झालेली नाही. त्यामुळे हे आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ बंद करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे समजते. याबाबत शिक्षणमंत्री, शिक्षण सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडून ठोस भूमिका जाहीर करण्यात येत नसल्याने शिक्षण विभागातील अधिकारीही संभ्रमात पडले आहेत. 

महत्वाचे - मोबाईल कॉलिंग 25 टक्क्यांनी महागणार

राज्यातील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने राज्य सरकारने महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ स्थापन केले आहे. २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील १३ जिल्हा परिषदांच्या शाळांना महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाशी अस्थायी संलग्नता देण्यात आली आहे. या शाळांमधील प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाशी संलग्नता मिळवू इच्छिणाऱ्या मराठी माध्यमाच्या सरकारकडून मान्यताप्राप्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, खासगी अनुदानित शाळा, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा यांच्याकडून अर्ज मागवण्यात आले होते. यातून ७० शाळांची निवड करण्यात आली. अशा एकूण ८३ शाळांमध्ये हे अभ्यासक्रम राबवले जात आहेत. यंदा प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याबाबत निर्णय न झाल्याने महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ बंद करण्याचा विचार शिक्षण विभागाकडून सुरू असल्याचे समजते.

आगीच्या घटना टाळण्यासाठी उद्योगांनी प्रशिक्षित कर्मचारी नेमावे

शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, शिक्षण सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त विशाल सोलंकी यांच्याशी वारंवार संपर्क साधला; मात्र त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कोणताही निर्णय झालेला नसल्यामुळे संभ्रम असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. मंडळ बंद करण्याचा निर्णय झाल्यास विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची भीती आहे.

सूचना नसल्याने वर्ग सुरू
मागील वर्षी विधानसभा निवडणूक आणि नवीन वर्षात शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षण विभागाचा कार्यभार घेईपर्यंत बराच कालावधी गेला. त्यामुळे महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाचे कामकाज आणि शाळांची नोंदणी प्रक्रिया रखडली. मंडळाकडून पुढील वर्गांसाठी काय नियोजन आहे, याबाबत शाळांना सूचना मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे शाळांनी सध्याचेच वर्ग सुरू ठेवले आहेत.