मुंबई : भाजपची भाकड गाई आणि गोवंश संगोपनासाठी सुरू करण्यात आलेली गोवर्धन गोवंश केंद्र योजना महाविकास आघाडी सरकार गुंडाळण्याच्या विचारात आहे. ‘राजकीय हेतूने प्रेरित’ झालेली संबंधित योजना असल्याने ही योजना बंद करण्याचा विचार महाविकास आघाडी सरकार करत आहे. 

ही बातमी वाचली का? बंदीच्या शक्यतेमुळे मूर्तीकारांची धावाधाव

2017 मध्ये 3४ गोशाळांना प्रत्येकी 1 कोटी रुपयांचे वाटप केल्यानंतर ही योजना प्रत्येक तालुक्यामध्ये राबविली जाणार होती, प्रत्यक्षात गोशाळांना निधीवाटप करताना राजकीय दबावामुळे निकषांची परिपूर्ती होत नसल्याने पारदर्शीपणाच्या अभावामुळे ही योजना गुंडाळण्याचा विचार सरकार करत आहे. याविषयी पशू, दुग्ध व मत्स्य विकास मंत्री सुनील केदार यांनी सांगितले, की ''गोवर्धन गोवंश रक्षा केंद्र'' ही योजना ज्या उद्दिष्टाने सुरू करण्यात आली, त्याची फलनिष्पत्ती काय याचा आढावा घेण्याचे काम सुरू आहे. मात्र याबाबतचा अहवाल प्राप्त झाला नसल्याने अंतिम निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ही योजना राबिवल्यानंतर या योजनेच्या मूल्यमापनात अडचणी येत आहेत. शिवाय, या योजनेंतर्गत राज्यात भाकड गायींची सोय कशा पद्धतीने होते याबाबतचा अहवाल पशू, दुग्ध व मत्स्य विभागाला सादर करता आला नसल्याचे समजते. 

ही बातमी वाचली का? गड्या फिरायला आपला देशचा बरा

गोवर्धन गोवंश केंद्र योजनेचे स्वरूप
महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम १९९५ लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर प्रतिबंध करण्यात आला. या निर्णयामुळे गोवंशीय पशुधनाच्या संख्येत वाढ होणार असून, या पशुधनाचा सांभाळ करण्यासाठी ही योजना राबविल्याचा दावा भाजप सरकारने केला होता. त्यानुसार 34  गोशाळांना प्रत्येकी 1 कोटी दिले गेले. मात्र गोशाळेला निधी दिल्याने भाकड गायींच्या समस्येवर परिणाम होत नसल्याने योजनेत सुधारणा केली. यानुसार 2019-2020 या वर्षात सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना राबविण्यात आली.