मुंबई - मराठा आरक्षण स्थगिती प्रकरणी आज होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान सकाळच्या सत्रात खंडपीठासमोर राज्य सरकारचे वकील उपस्थित न झाल्याने संभ्रम निर्माण झाला होता.त्यावर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पुन्हा राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

मुंबईत हाय अलर्ट, ड्रोन उडवण्यास पोलिसांची बंदी 

''मराठा आरक्षण प्रकरणी वकिल गैरहजर राहण्याचा विषय़ दुय्यम मुद्दा असून न्या. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षेतीखालील खंडपीठासमोर होणारी सुनावणी आम्हाला मान्य नाही. राज्य सरकारची लेखी मागणी मुख्य न्यायाधीशांकडे आहे. सकाळी तांत्रिक कारणास्तव सरकारी वकिल खंडपीठासमोर ऑनलाईन सुनावणीला उपस्थित राहु शकले नाही. आज दिवसभरात पुन्हा सुणावनी होईलच तेव्हा सरकारी वकिल उपस्थित राहतीलच'' असे अशोक चव्हाण यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले आहे.

अनोखी भेट, चांदीच्या शिक्क्यामध्ये राज ठाकरेंची प्रतीमा

राज्य सरकारची भूमिका काय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर मंगळवारी 27 ऑक्टोबर रोजी मराठा आरक्षणाची सुनावणी होणार आहे. त्यापुर्वी मराठा आरक्षण प्रकऱणी अभ्यास करणारी राज्य सरकारच्या उपसमितीने मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीला विरोध दर्शवला आहे. ही सुनावणी मान्य नसल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. घटनापीठासमोर ही सुनावणी व्हावी अशी भूमिका राज्य सरकारची आहे. मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली त्यावेळी नागेश्वर राव आणि इतर न्यायाधीशांच्या पीठाने ही सुनावणी घेतली होती. मंगळवारी होणारी सुनावणी देखील त्यांच्याच पीठासमोर होऊ नये अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे,

--------------------------------------------