मुंबई: "मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला. निकालाची अधिकृत प्रत अजून मिळालेली नाही. आजचा निकाल निराशाजनक आहे. मराठा समाज, महाराष्ट्रावर अन्याय झाला. असं म्हणावं लागेल" असे राज्य सरकारमधील मंत्री अशोक चव्हाण (ashok chavan) म्हणाले. "मराठा आरक्षण (Maratha reservation) टिकलं पाहिजे, अशी आमची भूमिका होती. संपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करुन विधामंडळात हा विषय एकमताने पारीत झाला होता. फडणवीस सरकार असताना, हा निर्णय झाला. संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा कायदा अस्तित्वात आला. फडणवीस सरकारच्या काळातच या कायद्याला आवाहन देण्यात आले" असे अशोक चव्हाण म्हणाले. (Maratha reservation subject come under central govt Jurisdiction ashok chavan)

"सरकार बदलल्यानंतरही फडणवीसांनी सर्वोच्च न्यायालयात जे निष्णांत वकील उभे केले होते. तिचं वकिलांची फौज आम्ही कायम ठेवली. १० ते १२ दिवस सुनावणी झाली. सर्वांना बाजू मांडण्याची संधी मिळाली. समन्वयाचा अभाव वैगेरे काही नव्हता. मराठा आरक्षणासाठी आम्ही जितक्या बैठका घेतल्या, तितक्या बैठका याआधीच्या सरकारच्यावेळीही झाल्या नव्हत्या. वकिलांचा उत्तम समन्वय होता" असा दावा अशोक चव्हाण यांनी केला.

"गायकवाड समितीचा अहवाल फडणवीस सरकारला दिला गेला. कुठलीही चर्चा न होता हा अहवाल स्वीकारला गेला. तोच फडणवीस सरकारने केलेला कायदा, गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकृत केला गेला. १०२ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये राज्य सरकारला अधिकार राहिलेले नाहीत हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलंय" असं अशोक चव्हाण म्हणाले.

"१०२ वी घटनादुरुस्ती १४ ऑगस्ट २०१८ ला झाली. १५ नोव्हेंबरला गायकवाड आयोगाचा अहवाल सादर झाला. व त्या अहवालाच्या अधारे ३० नोव्हेंबर २०१८ ला मराठा आरक्षणाचा कायदा दोन्ही सभागृहात विनाचर्चा मंजूर केला" असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालायने म्हटलय की, "१०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर मागासलेपणा सिद्ध करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नाहीत. अन्य राज्यांचे आरक्षणाचे कायदे हे घटनादुरुस्तीच्या आधीचे आहेत. आपण केलेला कायदा हा घटनादुरुस्तीनंतरचा आहे, त्यामुळे आज कोर्टाने कायदा रद्द केला, असे अशोक चव्हाण म्हणाले. मराठा समाजाचा आरक्षणाचा लढा संपलेला नाही. कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत" असे अशोक चव्हाण म्हणाले.