मुंबई : नोकरी नाही म्हणून पोटगी देण्याची पतीपासून विभक्त झालेल्या महिलेची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आणि तिची 25 हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी पाच हजाराने कमी केली. 

ही महिला महिन्याला 50 हजार रुपये कमावत असल्याचे आयकर विभागाचे पुरावेच तिच्या पतीने न्यायालयात सादर केले. त्यामुळे महिलेने खोटारडेपणा केल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला. 

आपली बाजू मांडणाऱ्या वकिलाच्या आईचे निधन झाल्यामुळे सुनावणी 15 दिवस पुढे ढकलण्याची विनंती या महिलेने उच्च न्यायालयाचे न्या. के. के. तातेड यांच्याकडे केली होती; परंतु तिचा वकील न्यायालयात हजर झाला आणि तिचा खोटारडेपणा उघड केला. आपण आपल्या अशिलाला अशी कुठलीही सबब न्यायालयाला देण्यास सांगितले नसल्याचे तिच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे या महिलेविरोधात पुराव्यांमध्ये फेरफार केल्याने फौजदारी दंड प्रक्रियेच्या कलम 195 अंतर्गत कारवाई का करू नये, असा सवालही न्यायालयाने केला; मात्र हे प्रकरण महिलेच्या पोटगीशी संबंधित असल्याने न्यायालय कठोर पाऊल उचलत नसल्याचे मत न्या. तातेड यांनी व्यक्त केले. 

या महिलेस 25 हजार रुपये पोटगी देण्याचा निकाल कुटुंब न्यायालयाने 7 नोव्हेंबर 2014 ला दिला होता. पतीची कमाई जास्त आहे. तो परदेशात नोकरी करतो. त्याचे मासिक उत्पन्न 15 लाख रुपये आहे. त्यामुळे आपल्याला किमान तीन लाख रुपये मासिक पोटगी मिळावी, अशी मागणी या महिलेने केली होती. आपण पालकांसोबत राहत असून, आपल्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसल्याचे तिने उच्च न्यायालयात केलेल्या अर्जात नमूद केले होते. या अर्जाला तिच्या पतीने विरोध केला. आपली विभक्त पत्नी खोटे बोलत असून, आपल्याकडून पैसे उकळण्यासाठी असा बनाव रचत असल्याचा दावा त्याने केला होता. ती दरमहा 50 ते 60 हजार रुपये कमवत असल्याचे पुरावेही पतीने आयकर प्रमाणपत्रासह सादर केले. 

पुराव्यांच्याच आधारे निर्णय 
पोटगी मागणाऱ्या महिलेचा खोटारडेपणा उघड झाल्याने न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. महिला म्हणून न्यायालय तिच्याच बाजूने आदेश देईल, असा या महिलेचा समज असावा; पण सादर झालेल्या पुराव्यांच्या आधारावरच निर्णय होईल, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने तिच्या पतीला दिलासा दिला आणि तिची अंतरिम पोटगीची रक्कम 20 हजार रुपये इतकी केली.