अलिबाग : अनेक वर्ष रखडलेल्या रेवस - रेड्डी या सागरी महामार्गचे काम दोन वर्षात पूर्ण करण्याची राज्य सरकारने तयारी सुरु केली आहे. त्यासाठी 4 हजार 500 कोटी खर्च करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. सुनील तटकरे यांनी लोकसभा निवडणुकी दरम्यान सागरी महामार्ग पुर्ण करण्याची ग्वाही दिली होती. या मार्गाचा नव्याने डीपीआर बनवण्यासाठी कन्सल्टंट नेमण्यात आला असून ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल, असे त्यांनी सांगितले. 

ही बातमी वाचली का? धक्कादायक! बँकेने गोठवले 'या' महाविद्यालयाचे खाते; प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात अडचण..

कोकणच्या पर्यटनाला चालना मिळण्यासाठी रेवस-रेड्डी या सागरी महामार्गाला आता नव्याने चालना मिळणार आहे. मागील 25 वर्षापासून या महामार्गाच्या कामात अनेक अडथळे आल्याने हा महामार्ग अद्याप पूर्ण होऊ शकला नाही. या मार्गावरील सहा पुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, या पुलांना जोड रस्ते नसल्याने या पुलांचा काहीही उपयोग होत नाही. कोकणच्या जनतेच्या हा जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न असल्याने राष्ट्रवादीने निवडणूक अजेंड्यावरील हा महत्वाचा मुद्दा केला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅ. ए. आर. अंतुले यांच्या काळात सागरी महामार्गाची संकल्पना मांडण्यात आली. सुनील तटकरे अर्थमंत्री असताना त्यांनी 250 कोटी रुपये नाबार्डकडून मंजूर करुन बागमांडला-बाणकोट, जयगड-गुहागर या पुलाचे काम केले होते. मात्र, भाजपच्या राजवटीत जलमार्गाला प्राधान्य देण्यात आल्याने या महामार्गाचे काम मागे पडले. 

ही बातमी वाचली का? नालासोपरा हादरलं! तीन मुलांची हत्या करुन पित्यानं उचललं हे पाऊल...

कोकणला मुंबईशी जोडणार्‍या मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाला समांतर व समुद्र किनारपट्टीच्या भागातून जाणारा हा सागरी महामार्ग कोकणच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे. या महामार्गामुळे किनारी भागात पर्यटनासही प्रोत्साहन मिळणार आहे. डहाणू- वसई- अलिबाग- श्रीवर्धन- दाभोळ- गणपतीपुळे- रत्नागिरी- देवगड- मालवण- वेंगुर्ला अशा किनारी मार्गावरून हा रस्ता विकसित केला जाणार आहे.