मुंबई : विकासकामांची माहिती देण्यासाठी आणि नागरिकांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी पालिकेत विविध माध्यमे उपलब्ध असताना प्रशासनाने केंद्रीय समाजमाध्यम विकसित केले आहे. यासाठी रोज तब्बल ५० ते ६० हजार रुपयांची उधळपट्टी केली जाणार आहे. तीन वर्षांकरिता पालिका सहा कोटींचा खर्च करणार आहे. स्थायी समितीत बुधवारी (ता. २१) याविरोधात मांडलेली उपसूचना फेटाळून प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. 

विकासकामांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहचण्यासाठी आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी पालिकेची सर्व माध्यमे समाजमाध्यमांच्या साह्याने एकत्र आणली जाणार आहेत. महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाच्या वतीने (महाआयटी) ३५ जणांचे पथक तयार करून तीन वर्षांसाठी सुमारे सहा कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. पालिकेत जनसंपर्क कार्यालय, माध्यम सल्लागार, आयटी सेल आणि इतर माध्यमे असतानाही ते सक्षम करण्याऐवजी नव्याने समाजमाध्यमाकरिता कंत्राट देण्याच्या या प्रस्तावाला विरोधकांनी स्थायी समितीत तीव्र विरोध केला. ‘माझी Mumbai, आपली BMC’च्या माध्यमांतून पालिकेच्या वतीने पुरवण्यात येणाऱ्या पायाभूत सेवा-सुविधा तसेच विविध विकास प्रकल्प आदींबाबत लोकांना तक्रार करता यावी, यासाठी तक्रार प्रणालीही विकसित केली आहे.

पालिकेने ‘एमसीजीएसएम २४ बाय ७’ हे मोबाईल ॲप्लिकेशन विकसित केले आहे. तसेच www.portal.mcgm.gov.in वेब पोर्टलही आहे. असे असतानाही केंद्रीय समाजमाध्यमाचे व्यासपीठ विकसित करून उधळपट्टी करू नये, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी उपसूचनेद्वारे केली. किती सर्वसामान्य मुंबईकर ट्विटर वापरतात, त्यांना याचा काय फायदा होईल, असे प्रश्‍न विचारून राजा यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत प्रस्ताव रेकॉर्ड करण्याची मागणी केली. त्यांच्या उपसूचनेला राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव, ‘सप’चे गटनेते रईस शेख, आशीष झकेरिया यानी पाठिंबा दिला; मात्र बहुमताने उपसूचना फेटाळून मूळ प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. पालिकेचे आयटी सेल आणि जनसंपर्क कार्यालय सक्षम करून माध्यम सल्लागारावरील उधळपट्टी थांबवावी, अशी सूचना स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केली.

केंद्रीय समाजमाध्यमाचे असे असेल स्वरूप...
विविध विभाग कार्यालयांची माहिती, अपडेट्‌स आणि कार्यक्रमांची माहिती नागरिकांना देण्यासाठी पालिकेने केंद्रीय समाजमाध्यम तयार केले आहे. सल्लागार मे. केपीएमजी यांच्या सल्ल्यानुसार आणि ‘महाआयटी’मार्फत ३५ आयटी कार्यालय सहायक, समाजमाध्यम तज्ज्ञ आदी यांच्या नियुक्तीसाठी २७ जून २०१९ मध्ये करार झाला आहे. त्यांच्यामार्फत १६ जुलै २०१९ ते १५ जुलै २०२२ पर्यंत केंद्रीय समाजमाध्यमाची देखभाल केली जाणार आहे. यासाठी पाच कोटी ७९ लाख ९४ हजारांचे कंत्राट देण्यात आले आहे.

असे होईल काम...
राज्य सरकारच्या नियमानुसार केंद्रीय समाजमाध्यमासाठी मनुष्यबळ घेतले जात आहे. फेसबुक, ट्विटर आदींच्या माध्यमातून पालिकेच्या वतीने जनजागृती, नागरिकांच्या प्रश्‍नांना उत्तरे देणे, त्यांच्या तक्रारी जाणून घेत स्पष्टीकरण करणे आदी जबाबदारी या पथकावर असेल. आपत्कालीन व्यवस्थापन पथकासोबतच हे पथक काम करणार आहे.