मुंबई: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात गेल्या सहा महिन्यांपासून विविध प्रभावी उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. बेड उपलब्ध करून देणे, चाचण्यांचे दर कमी करणे, ऑक्सिजनची उपलब्धता, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ राज्यातील सर्व नागरिकांना अंगीकृत रुग्णालयांमार्फत उपलब्ध करुन देणे आदी निर्णय सामान्य माणूस केंद्रबिंदू ठेवून घेतले आहेत. कोरोनामुळे होणारे मृत्यू जाहीर करताना पारदर्शकता ठेवण्यात आली आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज विधानसभेत दिली.

भीमा-कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी तिघांना अटक; 11 सप्टेंबरपर्यंत एनआयए कोठडी

विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील कोव्हिड-19 परिस्थितीबाबत राज्य शासनाने केलेल्या उपाययोजना याबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना श्री. टोपे यांनी राज्यातील परिस्थितीबाबतची स्थिती नमूद केली.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू होण्यापूर्वीच 22 मार्च रोजी लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर केंद्राने 24 मार्च रोजी संपूर्ण देशभरात लॉकडाऊन जाहीर केला. लॉकडाऊन काळात आणि आताही मिशन बिगीन अगेन अंतर्गत अनलॉक सुरु झाल्यानंतर दर आठवड्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करत आहेत, असे टोपे म्हणाले.

रुग्णालयांकडून कोरोना रुग्णांची वारेमाप लूट; दरेकर यांचा सरकारवर हल्ला

केंद्राने डिसेंबरपर्यत मदत द्यावी
मार्च महिन्यात कोरोनाचे संकट राज्यांसमोर आल्यानंतर केंद्र शासनाकडून प्रत्येक राज्याला पीपीई किट, मास्क, आरटी-पीसीआर किट, व्हेंटिलेटर यासाठी 300 कोटी रुपयांची मदत मिळत होती. ही मदत डिसेंबर अखेरपर्यत मिळावी, अशी विनंती केंद्रीय कौशल्य विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना करण्यात आल्याचे टोपे यांनी सांगितले.

बेकायदा बांधकामप्रकरणी कंगनाला BMC नोटीस; चटई क्षेत्र नियमांचे उल्लंघन केल्याचा दावा

आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक तत्चांनुसार कार्यवाही
आज महाराष्ट्रातील रुग्णसंख्या जरी वाढत असली तरी महाराष्ट्रात कोरोनामुळे झालेले मृत्यू कधीच लपविण्यात आले नाही किंवा याबाबत चुकीची माहितीही देण्यात आली नाही. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद अर्थात आयसीएमआरच्या पोर्टलवर याबाबतची सर्व माहिती नियमितपणे अपलोड करण्यात येत आहे .याशिवाय भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि स्वास्थ मंत्रालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात येत आहे.

महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेखाली आता 1000 रुग्णालये
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ राज्यातील सर्व नागरिकांना अंगीकृत रुग्णालयांमार्फत उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय मे महिन्यात घेतला. यापूर्वी या योजनेअंतर्गत फक्त 450 रुग्णालये येत होती आता मात्र या योजनेखाली 1000 रुग्णालये आली आहेत. खासगी रुग्णालये सोडून शासकीय रुग्णालये, महानगरपालिकेची रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालयाची रुग्णालये आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत येणाऱ्या रुग्णालयात ही योजना लागू करण्यात आल्याची माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

केंद्र सरकारच्या विविध धोरणाविरोधात युवक काँगेसचा मोर्चा; कोकण भवन येथे अंसख्य कार्यकर्ते उपस्थित

प्रयोगशाळांमध्ये वाढ
मार्च महिन्यात राज्यात 1 प्रयोगशाळा होती तर आज आपल्याकडे शासकीय 311 आणि खाजगी 93 मिळून एकूण 404 इतक्या प्रयोगशाळा आहेत.त्यामुळे कोविड-19 बाबतच्या सर्वाधिक चाचण्या महाराष्ट्रात करण्यात आल्या आहेत. येणाऱ्या काळात आरटी-पीसीआर आणि एॅटीजेन चाचणी  वाढविण्यात येणार आहेत. आज देशभरात आरटी-पीसीआर चाचणी करण्यासाठी 4 हजार 500 रुपये इतका खर्च येतो. मात्र महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे जिथे ही टेस्ट खाजगी प्रयोगशाळेत 1200 रुपयांमध्ये करण्यात येत आहे, असे टोपे म्हणाले

---------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )