मुंबई : गेल्या 16 वर्षांपासून रखडलेल्या धारावी पुनर्विकासाबाबत निर्णय घेण्यासाठी सचिव समितीची बैठक गुरुवारी (ता.27) आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत पुनर्विकासाची फेरनिविदा काढायची की निविदा प्रक्रियेत यशस्वी झालेल्या सेकलिंक कंपनीस देकारपत्र द्यायचे याबाबत समिती निर्णय घेणार आहे. मात्र, पुन्हा निविदा मागविल्यास प्रकल्प पुढील पाच ते सहा वर्षे रखडू शकतो. त्यामुळे यशस्वी झालेल्या कंपनीस प्रकल्पाचे काम देऊन पुनर्विकासाला सुरुवात करावी, अशी मागणी धारावीतील संघटनांकडून करण्यात येत आहे.

अपघातात बळी गेल्यावर सरकारला जाग येणार का? मुंबई - अहमदाबाद महामार्ग खड्ड्यांमुळे ठरतोय जिवघेणा

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा आढावा नुकताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला. या बैठकीत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला गती देण्यासाठी माटुंगा परिसरातील 46 एकर जमीन ताब्यात घेण्याबाबत चर्चा झाली. तसेच ही जमीन राज्य सरकारच्या ताब्यात आलेली नसल्याने याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या 16 वर्षांपासून धारावी पुनर्विकास प्रकल्प रखडला आहे. हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने जागतिक स्तरावरून निविदा मागविण्यात आल्या. 

आम्हाला भाडं देणं शक्य नाही...मुंबईत व्यावसायिकाची पत्नीसह शॉवरला गळफास घेऊन आत्महत्या

निविदा प्रकियेत दोन कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला. संयुक्त अरब अमिरात येथील रॉयल फॅमिलीचे आर्थिक पाठबळ असलेल्या सेकलिंक कंपनीची निवड झाली. मात्र निवड झालेल्या कंपनीस देकारपत्र देण्यात आलेले नाही. धारावी प्रकल्पात रेल्वे जमिनीचा समावेश करण्याचा पुन्हा निर्णय झाल्याने ही निविदा प्रक्रिया रखडली आहे. महाधिवक्ता यांनीही प्रकल्पासाठी नव्याने निविदा काढण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे फेरनिविदा काढण्याच्या की आहे त्या कंपनीस देकारपत्र द्यायचे याचा निर्णय सचिव समितीच्या बैठकीत करण्यात येणार आहे.

Breaking : मुंबईतील नागपाड्यात दुमजली इमारतीला भाग कोसळला, नागरिक ढिगाऱ्यात अडकल्याची भीती

धारावी प्रकल्प निविदा प्रक्रियेत पुन्हा रखडू नये, यासाठी तातडीने प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी धारावीतील धारावी पुनर्विकास समितीचे ऍड. राजू कोरडे, धारावी बचाव कृती समितीचे अनिल कासरे, डीआरपी सेक्टर 1 रहिवाशी संघर्ष समितीचे सुनील कांबळे यांनी केली आहे.
----
संपादन ः ऋषिराज तायडे