मुंबई : सर्वसामान्य नागरिकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण (dream home) करणारे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (mhada) आर्थिक संकटात सापडले आहे. यातच गृहनिर्माण विभागाने म्हाडाला महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळासाठी 200 कोटी रुपये देण्याची आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारकडून (mva government) वारंवार म्हाडाच्या तिजोरीतून निधी घेतल्यास नवीन प्रकल्पांचा मार्ग बंद होऊन पुढील दोन वर्षात म्हाडा कर्मचाऱ्यांना पगार (employee salary) देणेही अशक्य होणार असल्याची भावना म्हाडा अधिकारी (mhada authorities) व्यक्त करत आहेत. तर माजी मुख्य अधिकारी उत्तम खोब्रागडे यांनी घर बांधणीसाठी नवीन संस्था स्थापन करून जनतेचा पैसे वाया घालवू नये, अशी भूमिका व्यक्त केली आहे.

राज्यात सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देणारी म्हाडा आर्थिक संकटात सापडली आहे. गृहनिर्माण विभागाकडून वारंवार म्हाडाकडून निधी मागण्यात येत असल्याने म्हाडावर आर्थिक बोजा पडू लागला आहे. 2014 मध्ये म्हाडाकडे 4 हजार कोटी रक्कम होती. परंतु प्रशासकीय खर्च, नवीन प्रकल्प यामुळे म्हाडाच्या तिजोरीवर भार पडू लागला आहे. यातच राज्य सरकारकडून वारंवार निधीची मागणी होऊ लागल्याने म्हाडा अधिकच आर्थिक कमकुवत बनली आहे.

यापूर्वीही म्हाडाकडे सरकार निधीची मागणी करत होते. परंतु म्हाडाचे मुख्य अधिकारी, वित्त अधिकारी ठाम भूमिका घेऊन सरकारची मागणी धुडकावून लावत असत. मात्र गेल्या तीन चार वर्षात म्हाडाने समृद्धी महामार्गासाठी एक हजार कोटी, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जमीन घेण्यासाठी 200 कोटी निधी सरकारला दिला आहे. धारावी पुनर्विकासासाठी सरकारने 800 कोटींची मागणी केली होती. मात्र कर्मचाऱ्यांनी असंतोष व्यक्त केल्याने केवळ 200 कोटी निधी म्हाडा अधिकाऱ्यांनी दिला. म्हाडाकडे नवीन प्रकल्प सुरु करण्यासाठी निधी उपलब्ध नाही. तसेच जमीन उपलब्ध नसल्याने त्यावर घरे उभारून सर्वसामान्य नागरिकांना देणे अशक्य बनले आहे. बीडीडी सारखा मोठा प्रकल्प म्हाडाने हाती घेतला.

मात्र हा प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत म्हाडाला मोठ्या आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे म्हाडा मुख्यालय, गोरेगाव मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास खाजगी विकासकामार्फत करण्याचे नियोजन म्हाडा करत आहे. घरे विक्रीतून म्हाडाला मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत होता, मात्र आता घरेच विक्रीसाठी येणार नसल्याने म्हाडाचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. आतापर्यंत म्हाडाकडे असलेल्या रक्कमेवरील व्याजातून पगार निघत होते. मात्र प्राधिकरण अनावश्यक खर्च करत असल्याने पुढील दोन वर्षात म्हाडाकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासही पैसे नसतील, असा संताप कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

"गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत म्हाडाकडील निधीत वाढ झाली आहे. म्हाडाकडे पुरेसा निधी उपलब्ध असल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही."

- विकास देसाई - वित्त नियंत्रक - म्हाडा

"सर्वसामान्य जनतेला स्वस्तात घरे उपलब्ध करून देणारी संस्था म्हणून म्हाडा ओळखली जाते. त्यामुळे घरे बांधण्यासाठी नवीन संस्था स्थापन करण्यावर खर्च करू नये. विनाकारण नवीन संस्था निर्माण करून लोकांचे पैसे खर्च करू नयेत. म्हाडा असताना आणखी एखाद्या संस्थेची गरज नाही. म्हाडाने स्वतः निधी उभा केला आहे. तो निधी सरकारला देऊ नये. मी म्हाडात असताना एसीपीपीएल कंपनीला दिलेले पैसे परत मागितले होते."

- उत्तम खोब्रागडे - म्हाडाचे माजी उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी