मुंबई : म्हाडाच्या (MHADA) मुंबई इमारत आणि दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या बृहतसूचीतील (मास्टरलिस्ट) गाळ्यांची वितरण प्रकियेला गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड( Jitendra Awhad) यांनी स्थगिती दिली आहे. यामुळे गेली अनेक वर्षे हक्काच्या घराच्या (Home) प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांवर अन्याय (People) होणार आहे. मास्टरलिस्टमधील एखादे संशयित प्रकरण असल्यास त्याची चौकशी करावी. परंतु मास्टरलिस्टवरील स्थगिती उठवावी, अशी मागणी मुंबई इमारत आणि दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे (आरआर मंडळ) सभापती विनोद घोसाळकर (Vinod Ghosalkar) यांनी केली आहे. ( Mhada Vinod Ghosalkar demands to minister Jitendra Awhad for Justice-nss91)

दक्षिण आणि मध्य मुंबईत उपकार प्राप्त इमारती आहेत. जुन्या धोकादायक ठरविण्यात आलेल्या तसेच कोसळलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांची तात्पुरत्या निवासाची व्यवस्था संक्रमण शिबिरात केली जाते. परंतु गेली कित्येक वर्षांपासून उपकरप्राप्त इमारतींमधील रहिवाशी संक्रमण शिबिरात खितपत पडले आहेत. अरुंद भूखंड, रस्ता रुंदीकरण किंवा आरक्षण आदी कारणांनी इमारत पुन्हा उभारणे शक्य नसल्यास तसेच इमारतीमध्ये कमी गाळे बांधल्याने अनेकांना हक्काचे घर न मिळणाऱ्या रहिवाशांकडून मूळ कागदपत्रे मागवून त्याची बृहतसूची तयार करण्यात येते. त्यानुसार रहिवाशांना घरे वितरित केली जातात. यामध्ये भ्रस्टाचाराची प्रकरणे पुढे आली आहेत. त्यामुळे या विभागाकडे सर्वांचे लक्ष असते.

गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात म्हाडा उपाध्यक्षांना पत्र पाठवून मास्टरलिस्टला स्थगिती दिली. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून हक्काच्या घरापासून दूर आहेत. अशा नागरिकांवर अन्याय होऊ नये म्हणून गृहनिर्माण मंत्र्यांनी मास्टरलिस्टवर टाकलेली स्थगिती तातडीने उठवावी अशी मागणी घोसाळकर यांनी आव्हाड यांची भेट घेऊन केली आहे. मास्टरलिस्टमधील एखाद्या प्रकरणांत संशय असल्यास संबंधित प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.