मुंबई : महामुंबई,पुणे,मालेगावसह राज्याच्या रेड झोन मध्ये 31 मे पर्यंत कठोर लॉक डाऊन कायम राहणार आहे. तर ऑरेंज आणि ग्रीन झोन मध्ये काही प्रमाणात दिलासा देऊन उद्योग सुरु करण्यास प्राधान्य देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. महामुंबईची जबाबदारी स्थानिक मंत्र्यांनी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, अशोक चव्हाण अनिल परब यांच्या उपस्थीतीत बैठक झाली. या बैठकीला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार ही उपस्थीत होते.

तिसऱ्या देशव्यापी लॉक डाऊनची मुदत 17 मे रोजी संपणार आहे. त्यानंतर लॉक डाऊन लागू करावा का नाही याबाबत राज्य सरकारने सुचना करण्याची शिफारस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. त्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली होती. मुंबई पुण्यासह रेड झोनमधिल जिल्ह्यात लॉक डाऊन शिथील न करत कोरोना रुग्ण आढळलेल्या प्रतिबंधीत क्षेत्रात अधिक सक्त उपाय योजना करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, याच वेळी ग्रीन आणि ऑरेंज झोन मध्ये काही प्रमाणात सुट देण्यात येणार आहे. या भागातील अर्थकरण सुरु करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

हेच ठरू शकतं कारण कोरोनाच्या दुसऱ्या मोठ्या लाटेचं, धारावीतल्या 'हाय रिस्क' झोनमधले कामगारही...

मुंबईसह महापालिका म्हणजे ठाणे, रायगड, पालघर या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कारोना रुग्ण आढळले आहेत. तर, पुणे महानगरातही कोरोना जास्त फैलावला आहे. तर, मालेगावही हॉटस्पॉट आहे. राज्यातील 16 जिल्हे रेड झोन मध्ये आहेत. तेथे लॉक डाऊन कायम राहाणार आहे.

मुंबईतील कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या वाढतेय. तशीच परीस्थीती ठाण्यातही आहे. त्यामुळे महामुंबईत राहाणाऱ्या मंत्र्यांनी शहरातील भागाची जबाबदारी घ्यावी असा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला असल्याचे समजते. स्थानिक प्रशासन आणि राज्य सरकार बरोबर समन्वय ठेवायचा आहे. त्याच बरोबर प्रतिबंधीत क्षेत्रात लॉकडाऊनची कठोर अमंलबजावणी करण्याची जबाबदारी या मंत्र्यांवर सोपविण्याचाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. मुंबईत महानगर पालिकेने 24 प्रभाग आहे. यातील प्रत्येक तीन ते चार प्रभागांची जबाबदारी मंत्र्यांवर सोपविण्यात येणार आहे.

मोठी बातमी - BMC ताब्यात घेणार मुंबईतील वानखेडे स्टेडियम, वानखेडेत होणार 'या' कोरोना रुग्णांचे उपचार
 

मुंबईत 2 हजार 651 प्रतिबंधीत क्षेत्र आहेत. त्यातील 463 प्रतिबंधीत क्षेत्र हे रेड झोन मध्ये आहेत.यापैकी 90 ठिकाणी 7 पेक्षा जास्त कारोना बाधित आढळले आहे तर 373 ठिकाणी सातपर्यंत कोरोना बाधित रुग्ण आढळले आहेत. मात्र, ही ठिकाणं झोपडपट्यांमधील असल्याने तेथे आजाराचा प्रसार होण्याची शक्‍यता जास्त आहे. त्यासाठी अतिरीक्त पोलिस कुमक पुरवली जाईल या भागांची जबाबदारी मंत्र्यांना दिली जाण्याची शक्‍यता आहे.

मद्यनिर्मीती कारखाने सुरु होणार
रेड झोनचे 16 जिल्हे वगळता इतर 20 जिल्ह्यातील कारखाने व्यवसाय सुरु करण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे.राज्यातील सर्वाधिक मद्यनिर्मीती कारखाने हे औरंगाबाद जिल्ह्यात आहेत. मात्र, औरंगाबा जिल्हा रेड झोन मध्ये आहे. पण, औरंगाबाद वगळता इतर जिल्ह्यातील मद्यनिर्मीती कारखाने सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार आहे.

रायगडच्या ग्रामीणभागाला दिलासा

रायगड जिल्हा हा ग्रीन झोनमध्ये असला तरी पेण पनवेल पर्यंतच्या भागात 31 मे नंतरही निर्बंध कायम राहाण्याची शक्‍यता आहे. ग्रामीण भागात काही प्रमाणात सुट मिळू शकेल. असा अंदाज आहे.

हे जिल्हे रेड झोनमध्ये  -मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, पुणे, नाशिक, सोलापूर, सातारा, औरंगाबाद, धुळे, यवतमाळ, जळगाव, अकोला.

अखेर निर्णय झाला, आता खाजगी डॉक्टरांना मिळणार PPE चे संरक्षण, पण अट आहे...

केंद्राच्या पॅकेजवर नाराजी

केंद्राने आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यात वित्तसंस्थांमार्फत लहान मोठ्या उद्योगाना कर्ज पुरवठा करण्यात येणार आहे. मात्र, या कर्जाची हमी राज्य सरकारने घ्यावी अशी अट केंद्र सरकारने घातली आहे. केद्राच्या या निर्णयावर राज्य सरकार नाराज आहे. तशी नाराजी केंद्र सरकारलाही कळविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सारख्या औद्योगिक सक्षम राज्यात अशी हमी घेणे राज्य सरकारला परवडणार नाही. लॉकडाऊनमुळे राज्याचे उत्पन्नही घटले आहे. तसेच, राज्य सरकारने उद्योग आणि व्यवसायांना उभारी देण्यासाठी समिती नियुक्त केली आहे. त्यांच्याकडून काही धोरणं ठरवली जात आहे. केंद्राच्या पॅकेजमुळे यातही काही बदल केले जाऊ शकतील.

ministers of maharashtra will keep tab on various contentment zones of mumbai