भिवंडी : भिवंडी शहर महापालिकेच्या हद्दीत अवैध बांधकामांना थारा देऊ नये, असे सक्त आदेश न्यायालय व राज्य सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयाने पालिका प्रशासनाला दिलेले आहेत. असे असताना गेल्या वर्षभरात पालिका हद्दीत सुमारे 400 हुन अधिक अनधिकृत बांधकामे उभी राहिल्याचे समोर आले आहे. या अनधिकृत बांधकामांमुळे पालिकेचा सुमारे 100 कोटींचा विकास निधी बुडला आहे.

पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असताना या आर्थिक नुकसानीला प्रभाग अधिकारी, प्रशासन जबाबदार आहे. शहरातील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेना आमदार शांताराम मोरे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री व नगरविकास विभागाकडे केली आहे. 

नोकरीची संधी : महापालिकेत 810 लिपिक पदे भरणार 

शहरातील नदीनाका, मिलत नगर, म्हाडा कॉलनी, औचित पाडा, शांतीनगर, गैबीनागर, नागाव रोड, पद्मानगर, अंजूरफाटा, दर्गारोड, नारपोली, निजामपूरा अशा विविध प्रभागात मोठ्या प्रमाणात पालिकेची परवानगी न घेता अनधिकृत बांधकामे तसेच लोडबेअरींग व रिपेअरींगच्या नावाखाली तकलादू पद्धतीने इमारती बांधल्या जात आहेत.

सदरची बांधकामे निकृष्ट असून मोठी दुर्घटना झाल्यास या प्रकाराला कोण जबाबदार असेल, असा सवाल आमदार मोरे यांनी नगरविकास विभागाला केलेल्या तक्रारीत केला आहे. या इमारतींच्या बांधकामांना कोणत्या आधारावर परवानगी दिली आहे, याची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 

भिवंडीत 866 धोकादायक इमारती असून त्यातील 332 अतिधोकादायक आहेत. या इमारतींवर निष्कासनाची कारवाई आवश्‍यक आहे. मात्र प्रभाग अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे या धोकादायक इमारतींवरही कारवाई करण्याचे टाळले जात असल्याचा आरोप आमदार मोरे यांनी केला आहे.

माहीत आहे का? मुकेश अंबानींपाठोपाठ हे आहेत भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती...

गेल्या वर्षभरात महापालिका क्षेत्रात शेकडो अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली असून 263 बांधकामे तोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यामध्ये काही पालिकेच्या आरक्षित जागेवरही अधिकृत बांधकामे उभी आहेत. प्रभाग अधिकारी स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी विकासकांशी संगनमत करून फक्त नोटीस देतात. तसेच पोलिस ठाण्यात एमआरटीपी अंतर्गत थातुरमातूर तक्रारी देऊन गुन्हे दाखल करतात. त्यामुळे अवैध बांधकामे न्यायप्रविष्ठ असल्याचे सांगून राजरोसपणे बांधकाम सुरू असल्याचा आरोप आमदार मोरे यांनी केला आहे. 

स्थगिती उठूनही कारवाई नाही!
भिवंडी पालिका हद्दीतील विविध अनधिकृत इमारत बांधकामांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात वादविवाद सुरू आहेत. त्यापैकी विविध प्रभागातील 263 अनधिकृत इमारती तोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. पालिकेच्या पाच प्रभागाअंतर्गत विविध भागातील 3 हजार 500 पैकी 2 हजार 800 दाव्यातील स्थगिती आदेश न्यायालयाकडून उठवण्यात आलेले आहे. असे असताना या अनधिकृत इमारतींवर अद्यापी हातोडा पडला नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जाते आहे. 

सरकार व न्यायालयाचे आदेश पालिका धाब्यावर बसवत असल्याने मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहत आहेत. आयुक्तांच्या नावावर पालिकेचे काही अधिकारी व बिट निरीक्षक हे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक वसुली करतात. आर्थिक व्यवहारामुळे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या बिल्डर लॉबीचे फावले आहे. या प्रकरणी सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे. 
-शांताराम मोरे, आमदार, भिवंडी ग्रामीण