मुंबई : बीकेसी येथील जमीन न्यायालय खटल्यात एमएमआरडीएने विधीज्ज्ञांवर चक्क 1.09 कोटी खर्च केले आहेत. एमएमआरडीएने के. के. वेणुगोपाल, आशुतोष कुंभकोणी यांसारख्या नामवंत वकिलांची फौज उभारूनही खटल्यात लीजधारक जिंकले आणि एमएमआरडीएचा पराभव झाला. विशेष म्हणजे खटला हरल्यानंतरही मणियार श्रीवास्तव असोसिएटस या कंपनीला एक कोटीची रक्कम अदा करण्यात आल्याची माहिती एमएमआरडीएने दिली. 

'एमपीएससी'ची राज्य सेवा पूर्व परीक्षा पुन्हा पुढे ढकलली; कोरोना संसर्गामुळे राज्य सरकारचा निर्णय

जी ब्लॉक अंतर्गत रघुलीला बिल्डर्स, मे. नमन हॉटेल लिमिटेड, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी आणि अन्य लीजधारकांनी लीजची रक्कम भरली नव्हती. लीजची थकबाकी न भरल्यामुळे एमएमआरडीएने नोटीस जारी केली होती. त्याविरोधात लीजधारकांनी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्या खटल्यामध्ये एमएमआरडीए प्रशासनाने वकिलांवर केलेल्या खर्चाबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती मागितली होती. एमएमआरडीएने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात विविध खटल्यांत एमएमआरडीएने 1.09 कोटी वकिलांना अदा केले आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक 96.43 लाखांची रक्कम रघुलीला हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या विरोधातील खटल्यात खर्च झाले. या खटल्यात एमएमआरडीएतर्फे केके वेणुगोपाल यांनी; तर लीजधारकांकडून हरीश साळवे, मुकुल रोहोतगी यांच्यासारखे नामवंत वकील आमनेसामने उभे ठाकले होते. मराठा आरक्षण आंदोलनाचा खटला लढणारे आशुतोष कुंभकोणी यांनी एका सुनावणीसाठी 1.50 लाख रुपये शुल्क घेतले. नामवंत वकिलांची फौज असतानाही एमएमआरडीए प्रशासनाला या खटल्यात दिलासा मिळाला नाही. 

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा तिढा कायम; दोन महिने प्रतीक्षा; आगामी सणांमुळे आर्थिक विवंचना 

तरीही कंपनीला कायम का ठेवले? 
लवचिक धोरणामुळे लीजधारकांना न्यायालयात जाण्याची संधी मिळाली आणि एमएमआरडीएतर्फे त्याबाबत वेळेवर कार्यवाही झाली नाही. नामवंत वकिलांची फौज असतानाही खटल्यात पराभव झाल्याने थकबाकी वसूल करण्याऐवजी जनतेच्या करातून खटल्यासाठी पैसे खर्च झाल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली. खटला हरल्यानंतरही एकाच कंपनीला कायम का ठेवण्यात आले? असा प्रश्‍न गलगली यांनी प्रशासनाला विचारला आहे. 
-------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )