​मुंबई : राज्यातील शेतीमधील वाहतुकीची समस्या सोडवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ अशा नवीन योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याबरोबरच विधानसभा आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, या रस्त्यांसाठी सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करण्यात यावा तसेच यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यात येणार आहे. अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे होते. यावेळी मंत्री जयकुमार गोरे, मंत्री भरत गोगावले, राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांच्यासह समितीतील खासदार आणि आमदार उपस्थित होते.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात क्रांती घडविणारी ही योजना आहे. शेतापर्यंत रस्ते, वीज आणि पाणी पोहोचले तर त्याला माल बाजारपेठेत घेऊन जाणे शक्य होईल. यासाठी सरकारने प्राधान्याने या योजनेवर भर दिला असून, १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.

यासाठी प्रथमतः सीमांकन करणे आवश्यक असून, सर्व आमदारांनी याबाबत अतिदक्ष राहून सर्व पाणंद रस्ते नकाशावर आणावेत. हा नकाशा पुढील महिनाभरात गावामध्ये प्रसिद्ध करण्यात यावा. विविध १३ योजनांच्या माध्यमातून सध्या या रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

​बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

• या योजनेच्या कामकाजासाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली मतदारसंघनिहाय एक समिती स्थापन केली जाईल.

• पुढील सहा महिन्यांत गावाचा नकाशा तयार करून तो गावात प्रसिद्ध करावा.

• ​ योजनेसाठी मनरेगा आणि इतर १३ विविध योजनांतून निधी उपलब्ध केला जाईल.