मुंबादेवी - 12 जुलै 2018च्या उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या अंतरिम निर्णयानुसार अल्पसंख्याक ज्युनिअर कॉलेजमधील 50% अल्पसंख्याक कोट्यातील विद्यार्थ्यांना संबंधित कॉलेजस्तरावर प्रवेश देण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत. मुंबईतील बहुतेक नामांकित ज्युनिअर कॉलेजेस ही गुजराती, सिंधी, ख्रिस्ती, पंजाबी, उर्दू अशी भाषिक अल्पसंख्याक आहेत. सदर अनुदानित अल्पसंख्याक ज्युनिअर कॉलेजमध्ये संबंधित भाषिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना 50% कोटा पूर्ण होणे शक्य नाही. परिणामी यातील बऱ्याचशा जागा रिक्त राहण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. 

सदर जागांवर CAP ( Centralized Admission Process) च्या नियमित फेऱ्यांनंतर केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेतून प्रवेश देता येईल असे 16 जुलै 2018 च्या शासन परिपत्रकात नमुद केले आहे. 

जास्त गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विनाअनुदानित कॉलेजमध्ये तर कमी गुण व शेवटी राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनुदानित कॉलेजमध्ये प्रवेश अशी विचित्र परिस्थिती-
मुंबई व मुंबई उपनगरामध्ये एकूण 512 ज्युनिअर कॉलेज अल्पसंख्याक आहेत. यातील बहुतेक ज्युनिअर कॉलेज ही नामांकित व अनुदानित अल्पसंख्याक आहेत. मा. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार व शिक्षण विभागाच्या जुलै 2018 च्या आदेशानुसार 11 वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमित फेऱ्यांनंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर सदर अनुदानित अल्पसंख्याक ज्युनिअर कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार आहे. परिणामी सुरुवातीच्या फेऱ्यांमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना जास्त गुण आहेत त्यांना नाईलाजास्तव विनआनुदानित ज्युनिअर कॉलेजमध्ये प्रवेश व जे विद्यार्थी शिल्लक राहतील त्यांना अनुदानित अल्पसंख्याक ज्युनिअर कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळू शकतो, अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 

दरम्यान, यामुळे ऑनलाईन प्रक्रियेचा मूळ हेतूच साध्य होताना दिसत नाही, प्रवेशोस्तुक विद्यार्थ्यांनी आपल्या आवडीच्या व नजीकच्या अनुदानित अल्पसंख्याक ज्युनिअर कॉलेजशी संपर्क करून योग्य ते मार्गदर्शन घ्यावे असे मत शिक्षक भारती ज्युनिअर कॉलेजचे मुंबई अध्यक्ष प्रा. शरद गिरमकर यांनी व्यक्त केले आहे.