मुंबई - राज्यातील विविध शहरांमधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांच्या इमारतींवर रूफ टॉप सोलर प्रकल्प बसविल्याने सोसायटीच्या वीजबिलात मोठी कपात झाली आहे. राज्यात ३,०२६ हाऊसिंग सोसायट्यांनी ५२ मेगावॅट विजनिर्मिती क्षमता गाठली असून अधिकाधिक संस्थांनी छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसवावेत, असे आवाहन महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी केले.

विजय सिंघल म्हणाले की, रूफ टॉप सोलरमुळे सोसायटीच्या छतावर निर्माण झालेली वीज सोसायटीतील लिफ्ट, पाण्याचे पंप तसेच इमारतीतील जिने व पार्किंग येथील सार्वजनिक दिवे इत्यादी कामांसाठी वापरली जाते.

सोसायटीच्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पामध्ये गरजेपेक्षा जास्त वीज निर्माण झाली तर ती महावितरणला दिली जाते व त्याची नोंद नेट मिटरिंगद्वारे ठेवली जाते. सौर ऊर्जा निर्मितीपेक्षा जर अधिक विजेची गरज पडली तर ती महावितरणकडून घेतली जाते. महावितरणला सोसायटीकडून मिळणाऱ्या विजेच्या बदल्यात सोसायटीच्या वीजबिलात कपात होते.

ते म्हणाले की, ठाण्यातील एका गृहनिर्माण संस्थेने ९० किलो वॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविल्यानंतर त्यांचे दीड लाखाचे वीजबिल ७१ हजारांवर आले. ठाण्यातीलच आणखी एका हाऊसिंग सोसायटीने ८० किलो वॅटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविल्यानंतर त्यांचे विजेचे बिल १ लाख ४८ हजारांवरून ६६ हजारांवर आले. भांडूपच्या एका गृहनिर्माण संस्थेने ४० किलो वॅटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविल्यानंतर त्यांचे १ लाख २० हजार रुपयांचे वीजबिल ३८ हजारांवर आले.

हाऊसिंग सोसायट्यांना छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविण्यासाठी महावितरण मदत करते. महावितरणच्या महाडिस्कॉम डॉट इन / आयस्मार्ट या वेबसाईटवर याविषयीची संपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे. तसेच ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्याची सुविधा आहे. गृहनिर्माण संस्थांना ५०० किलोवॅट क्षमतेपर्यंतच्या छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पासाठी २० टक्के अनुदान मिळते.

सौर ऊर्जानिर्मितीसाठी वापरलेले पॅनेल्स, वायर्सची गरज, पॅनेल्स बसविण्याच्या स्थानाची स्थिती इत्यादीनुसार खर्चात फरक पडतो. नोंदणी असलेल्या एजन्सीमार्फत प्रकल्प बसविले जातात. महावितरण प्रकल्पाच्या मंजुरीपासून तपासणी व अंतिम मंजुरीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर मदत करते, अशी माहिती त्यांनी दिली.