Mumbai Dharavi: मुंबई महानगरपालिकेची मुलुंड येथील १४६ एकर जमिन आणि मुलुंडच्या जकात नाका येथील १८ एकर जमिन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पास हस्तांतरीत करण्याचे आदेश गृहनिर्माण विभागाने नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव तसेच मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांना एका पत्राद्वारे दिले आहेत.

शासनाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प विशेष प्रकल्प म्हणून घोषित करून या प्रकल्पाला महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रकल्प असा दर्जा दिला आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रा. लि.मध्ये पात्र रहिवाशांसाठी मोफत घरे तसेच सुमारे साडे तीन ते चार लाख अपात्र रहिवाशांसाठी परवडणारी भाडेतत्वावरील घरे बांधायची आहेत.

मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी दिल्याप्रमाणे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण परवडणारी भाडेतत्वावरील घरे बांधण्यासाठी लागणारी जमिन मिळविण्याचा प्रयत्न करेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. या जमिनीच्या भूसंपादनाचा खर्च धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रा. लि. द्वारे दिला जाईल, राज्य सरकारने याबाबतच्या कराराला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली होती.

शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार अपात्र झोपडीधारकांना भाडेतत्वार घरे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत तसेच पात्र झोपडीधारकांना मोफत घरे उपलब्ध होतील. त्यासाठी जमीनीची अत्यंत आवश्यकता आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेची मुलुंड येथील ४६ एकर जमिन आणि मुंबई महानगरपालिकेची जकात नाका मुलुंड येथील १८ एकर जमिन धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्याकडे हस्तांतरीत करण्यात यावी, असे निर्देश गृहनिर्माण विभागाने नगरविकास विभाग आणि पालिका आयुक्तांना दिले आहेत.