मुंबई : योगगुरू रामदेव बाबा यांच्या पंतजली आयुर्वेदच्या कोरोना औषधावर वाद निर्माण झाला असताना आता मुंबई उच्च न्यायालयानेही पतंजलीला नियमांचे पालन करा, असे सुनावले आहे. औषधाला मान्यता मिळण्यासाठी घाईने निर्णय घेता येणार नाही, असेही केंद्र सरकारच्या वतीने यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. कोरोनावरील औषधे रुग्णांना महाग किंमतीत मिळत आहेत. अशावेळी पतंजलीने कोरोनासाठी कोरोनील, स्वासरी ही औषधे आणल्याचा दावा केला होता. कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या पाहता या दाव्यांवर आयुष मंत्रालयाने जलद गतीने शास्त्रीय पद्धतीने पडताळणी करावी आणि औषध प्रभावी असेल तर परवडणाऱ्या किमतीत नागरिकांना उपलब्ध करावे, अशी मागणी याचिकादाराने केली आहे.

नक्की वाचा : कोरोनाची औषधं आणि औषधांच्या पुरवठ्याबाबत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी...

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे वकील पूजा पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) संजीव देशपांडे यांनी या मागणीला विरोध केला. कोणत्याही औषधाला अधिक्रुत मान्यता मिळण्यासाठी नियमानुसार मोठी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. त्यामध्ये घाई गडबडीत निर्णय घेता येत नाही. औषधाच्या अनेक प्रकारे  चाचण्या घ्याव्या लागतात, अशी माहिती त्यांनी दिली. न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती राजेंद्र अवचट यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कौनफरन्सिंगमध्ये यावर नुकतीच सुनावणी झाली. 

नक्की वाचा : मनसेचे पुन्हा खळखट्याक;  छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दलच्या वक्तव्यावरून संताप...

प्रतिकारशक्ती वाढवणारे औषध म्हणू शकता!

पतंजलीने त्यांची उत्पादने कोरोनावरील औषधे म्हणून सादर करु नये, अशी मना केंद्र सरकारने केली आहे; मात्र प्रतिकारशक्ती वाढविणारे औषध म्हणून पतंजली याचा प्रसार करु शकते, असेही केंद्र सरकारच्या वतीने एएसजी संजीव देशपांडे यांनी स्पष्ट केले. यावर औषधाला मान्यता मिळण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या सर्व नियमांनुसार प्रक्रिया पूर्ण करायला हव्या, असे न्यायालयाने सुनावले. या कार्यवाहीची तातडीने अमंलबजावणी करा, असे निर्देश देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट मत नोंदवत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.

( संपादन : सुमित बागुल )

mumbai high court to patanjali on their coronil and swasari medicines