मुंबई : महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांमुळे समाजावर होणाऱ्या परिणामांकडे डोळेझाक करता येत नाही. समाजातील अशा गुन्हेगारीला कठोर शासन देण्याची आवश्यकता आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. सहा वर्षांपूर्वी मुंबईत झालेल्या  खटल्यात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या आरोपी अरुमुगम अरूंदतीयारने न्यायालयात याचिका केली आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आरोपीची जन्मठेप सहा वर्षांमध्ये वर्ग करण्यास न्यायालयाने नकार दिला.

हातमागावरील वस्त्रांना प्रोत्साहन द्या; बॉलीवूड अभिनेत्रींनी केले महत्वपूर्ण आवाहन

आरोपीचे त्याच्या एका मैत्रिणीवर प्रेम होते. परंतु पालकांच्या विरोधामुळे तिने लग्नाला नकार दिला होता. त्याचा राग ठेवून आरोपीने मे 2014 मध्ये भरदिवसा तिच्यावर चाकूने हल्ला केला होता. याप्रकरणी मागील सहा वर्षांपासून आरोपी कारागृहात आहे. भादंवि कलम 307 आणि 347 नुसार सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवून त्याला जन्मठेप सुनावली आहे. 

शैक्षणिक वर्ष तर सुरु झाले, मात्र विद्यार्थ्यांसह प्राध्यापकांपुढे अडचणींचाच डोंगर

माझी जन्मठेपेची शिक्षा रद्द करून ती सहा वर्षे करावी आणि माझी सुटका करावी, अशी मागणी याचिकेत केली होती. याचिकेवर न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. गुन्ह्यामधील प्रत्यक्षदर्शी पुरावे आणि घटना या दोन्हीमध्ये समतोल राखणे महत्त्वाचे आहे. तसेच महिलांबाबत गुन्ह्यामध्ये सामाजिक परिणामांचाही विचार आवश्यक असतो आणि त्यावर आदर्शवत निर्णय आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असल्याचे खंडपीठाने निकालात म्हटले आहे. 

...म्हणून लोकलची प्रवासी क्षमता वाढवायला हरकत नाही; टाटा इन्स्टिट्यूटने दिली महत्वाची माहिती

आरोपीने केलेली सहा वर्ष शिक्षेची मागणी न्यायालयाने नामंजूर केली. मात्र, संबंधित प्रकरणातील घटनात्मक पुरावे पाहता आरोपीची जन्मठेपेची शिक्षा जास्त कठोर आहे. त्यामुळे ही शिक्षा दहा वर्ष सक्तमजुरी मध्ये वर्ग करीत आहे, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
---
संपादन : ऋषिराज तायडे