मुंबई: न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या एका पोलीस कर्मचाऱ्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने अनोखी शिक्षा सुनावली. शिक्षेचं पालन करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्याला चक्क कायद्याची पुस्तके विकत घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. ही पुस्तके पोलीस ठाण्यासाठी विकत घ्यावी, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. शाळेच्या थकीत वेतनाबाबत औरंगाबाद खंडपीठापुढे एका शिक्षकाने याचिका केली होती. यामध्ये वसमतनगर पोलीस ठाण्यात काही फिर्यादी याचिकादाराने केल्या होत्या. याबाबत तपशील दाखल करण्याचे निर्देश न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. बी यू देबाडवार यांच्या खंडपीठाने जानेवारी महिन्यात स्टेशन हाऊस ऑफिसरला दिले होते. मात्र ही माहिती देण्यात स्टेशन अधिकारी असमर्थ ठरले. त्यामुळे संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्याला अनोखी शिक्षा सुनावण्यात आली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलीस ठाण्यात फॅक्स मशीन बिघडल्याने न्यायालयाचे निर्देश समजले नाहीत असं उत्तर सरकारी वकिलांकडून देण्यात आलं. त्यानंतर खंडपीठाने संबंधित कर्मचाऱ्याला न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले. तसेच त्याला दहा हजार रुपये व्यक्तीगतरित्या दंडही सुनावला. मात्र सरकारी वकिलांचा खुलासा ऐकल्यावर न्यायालयाने दंडाचा आदेश मागे घेतला. त्याऐवजी कायद्याची सध्याची पुस्तके पोलीस ठाण्यासाठी खरेदी करण्याचे निर्देश पोलीस कर्मचाऱ्याला दिले.

संबंधित कर्मचाऱ्याने स्वतःहून न्यायालय वाचनालयाला अडीच हजार रुपये निधी देण्याची इच्छा व्यक्त केली. मात्र न्यायालय पुस्तके खरेदी करण्याच्या आदेशावर ठाम राहिले. या पुस्तकांमध्ये भारतीय दंड विधान, फौजदारी दंड संहिता, पॉस्को, कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, पुरावे कायदा, एट्रोसिटी, पोटा, मोक्का, तडीपार संबंधित एमपीडीए कायदा इ. अनेक पुस्तके पोलीस स्टेशनसाठी खरेदी करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. पुस्तके खरेदी केल्यावर त्याची पावती दाखल करुन सरकारी वकिलांनी पूर्तता अहवाल सादर करावा, असे आदेशही खंडपीठाने दिले.

दरम्यान, शाळा व्यवस्थापन समूहाविरोधात गोपीनाथ गलांडे या शिक्षकाने सन 2013 आणि 2017 मध्ये दोन तक्रारी केल्या होत्या. यापैकी सन 2013 च्या तक्रारींचा अहवाल न्यायालयाने पोलीस ठाण्यातून मागविला होता.