मुंबई : राज्यातील शाळांमध्ये वाढीव पदे संचमान्यता त्यासोबतच विविध प्रकारच्या प्रस्तावातील त्रुटी संदर्भात आज विधान भवनात झालेल्या बैठकीत शिक्षक आमदार, शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यात मोठी खडाजंगी झाली. वाढीव पदाच्या संदर्भात शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिल्यामुळे यावर शिक्षक आमदारांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. तर अनुदानाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी पुन्हा वित्त विभागाकडे बोट दाखवल्याने शिक्षक आमदारांनी बैठकीनंतर आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या पुढाकारामुळे राज्यातील शिक्षक आणि पदवीधर आमदारांची एक बैठक शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनात आज पार पडली. या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने संच मान्यता, वाढीव पदे विविध प्रस्तावातील त्रुटी, अनुदान, जुनी पेन्शन योजना आणि त्यासोबतच आयटी शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांवर प्रामुख्याने चर्चा. या बैठकीत अनुदानाच्या प्रश्नावर कोणताही तोडगा निघू शकला नाही, त्यामुळे केवळ वित्त विभागाकडे बोट दाखवून शालेय शिक्षण मंत्र्यांना आपली जबाबदारी नाकारता येणार नाही. त्यामुळे त्यांनी याविषयी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून हा विषय मार्गी लावावा अशी मागणी शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी केली.

शिक्षकांनी आपल्या प्रश्नावर किती वर्षे लढायची असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणात आपले प्रश्न सुटणार अशी अपेक्षा होती. परंतु आज त्यांना वणवण भटकावे लागत असून यासाठी योग्य ती खबरदारी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड घेत नसल्याचा आरोपही काळे यांनी केला. शिक्षक आणि पदवीधर आमदारांनी उपस्थित केलेल्या विविध प्रश्नांवर आराखडा तयार करून यावर तातडीने मार्ग काढण्याची मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली. तर अनेक प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेतले जावेत अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

दुसरीकडे या बैठकीत वाढीव पदांसंदर्भात शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अर्धवट माहिती सादर केल्याने यावर शिक्षक आमदार अभिजित वंजारी चांगले संतापले होते. ही माहिती अर्धवट आणि चुकीची असल्याचा दाखला देत आपल्याकडील माहिती देऊन त्यांनी अधिकार्‍यांना खडसावले. यामुळे काही वेळ शालेय शिक्षण मंत्र्यांना सारवासारव करावे लागली. अनुदानाच्या विषयावर झालेल्या चर्चेत बहुतांश आमदार आणि संघटनेच्या प्रतिनिधीचे समाधान न झाल्यामुळे ही बैठक केवळ आश्वासनापलीकडे कोणतीही निर्णायक ठरली नसल्याची माहिती आमदारांकडून सांगण्यात आले.

या बैठकीत शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी संच मान्यता दुरुस्तीबाबत प्रत्येक विषयाला शिक्षक मिळाला पाहिजे, शाळा तिथे मुख्याध्यापक पाहिजे आणि कला - क्रीडा शिक्षकांना संचमान्यतेत स्थान मिळाले पाहिजे असेमुद्दे मांडले. आणि इतर अनेक मुद्द्यांवर शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आश्वासने दिली असून ही बैठक सकारात्मक झाल्याचे मत पाटील यांनी व्यक्त केले. तसेच वाढीव पदाबाबत सविस्तर प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याची सकारात्मक भूमिका मंत्र्यांनी जाहीर केली असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.

दरम्यान, कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे अध्यक्ष संजय डावरे यांनीही या बैठकीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आमच्या अनुदानाच्या प्रश्नावर वित्त विभागाकडे वेळोवेळी शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी पाठपुरावा करून सोडवणे आवश्यक आहे मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप डावरे यांनी यावेळी केला.