मुंबई : जनगणना झालेली नसताना मुंबई महापालिकेतील प्रभाग कसे काय वाढवले गेले, अशी विचारणा करणारी याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू असून, फेब्रुवारीत होणारी महापालिकेची निवडणूक पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रभागांची रचना बदलवण्याच्या महापालिका आयुक्तांच्या निर्णयाला आव्हान देणारे आक्षेप निवडणूक आयोगाकडे पोहोचले होते.

आयोगाने या बदलांमागचे कारण काय, असे विचारले होते. त्यावर उत्तर देण्यापूर्वीच प्रभाग वाढवण्याचा निर्णय घेऊन अधिकाराचा दुरुपयोग केल्याची तक्रार भाजपचे मुंबई सरचिटणीस आमदार अमित साटम यांनी केला आहे. तर माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी प्रभाग फेररचनेचा निर्णय प्रत्यक्षात येण्यास वेळ लागेल, हे गृहीत धरून मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमला जाण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

मुंबई महापालिकेशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मते प्रभागसंख्या वाढवण्याच्या निर्णय सरकारची अधिसूचना जारी झाल्यावर प्रत्यक्षात येऊ शकतो. त्याबद्दलचे प्रावधान लक्षात घेता अन्य कोणत्याही उपनियमांची गरज नसते. जनगणना झाल्यानंतरच प्रभागसंख्या वाढवता येईल, असा कोणताही नियम अस्तित्वात नाही. या पूर्वीच्या २२७ प्रभागांमध्ये सरासरी ५५ हजार मतदार होते. आता हे प्रमाण प्रभागांची संख्या २३६ झाल्याने ५१ हजारांवर घसरणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रभागातील सुमारे २० टक्के रचना बदलली जाणार आहे. प्रभागसंख्या वाढल्याने आरक्षणातही बदल होणार आहे. हा बदल कसा असेल, ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पण हा बदल याचिकेचा विषय ठरू शकतो, असे मत व्यक्त केले जात आहे. २००२ मध्येही प्रभागांची फेररचना करण्यात आली होती. त्या वेळी संख्या २२१ वरून २२७ वर नेण्यात आली होती. २०११ च्या जनगणनेनंतर उपनगरात रहाणाऱ्यांची संख्या वाढल्याने तेथील प्रभागसंख्या वाढली.

अन्यत्र जागा वाढवल्या, मुंबईत का अपवाद ?
महाराष्ट्रातील अन्य पालिकातील प्रभागसंख्या वाढवल्याने मुंबईत जागा वाढवल्या गेल्या. या निर्णयाविरोधातील याचिका न्यायालयात टिकणार नाही, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. मात्र आमदार अमित साटम यांनी व्यक्त केलेली शंका साधार आहे. निवडणूक आयोगाने रचनांचे प्रारूप अमान्य केले तर प्रभाग नव्याने तयार केले जातील, असा अंदाज राजकीय वर्तुळात व्यक्त केला जात आहे.