मुंबई : राज्य सरकारला एसटी महामंडळ जगवण्यात रसच नाही. खासगी वाहतूकदारांनी प्रवाशांना छळून स्वतःची वाढ करावी, हीच सरकारची पसंती आहे. माय मरो अन पूतनामावशी जगो, हेच राज्य सरकारचे एसटी महामंडळाबाबत धोरण आहे, अशी टीका मुंबई भाजप महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष श्रीमती शीतल गंभीर देसाई यांनी केली आहे.

आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी संपाला बसलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या राज्य सरकारवर तसेच परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यावर श्रीमती देसाई यांनी टीका केली आहे. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणारी महाविकास आघाडी महाराष्ट्रात मात्र एसटी कर्मचारी संप मोडून काढण्यासाठी जिवाचे रान करीत आहे हे दुःखद आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

अपुरे वेतनही वेळेवर मिळत नसल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन करण्यात काहीच गैर नाही. मात्र हे आंदोलन चिरडणाऱ्या महाविकास आघाडीचा खरा कामगारविरोधी चेहरा सर्वांसमोर आला आहे. केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विरोध करण्यासाठी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला आणि शाहीनबाग आंदोलनाला महाविकास आघाडीचे नेते पाठिंबा देत होते. मात्र महाराष्ट्रात ते एसटी कामगारविरोधी झाले आहेत. गरीब कामगारसमर्थक हा त्यांचा मुखवटा आता गळून पडला आहे. किंबहुना याच महाविकास आघाडीतील काँग्रेस-राष्ट्रवादी च्या नेत्यांनी मुंबईतील गिरण्यांच्या जमिनी विकण्यास मालकांना परवानगी देऊन गिरणी कामगारांना देशोधडीला लावले होते, असेही श्रीमती देसाई यांनी दाखवून दिले आहे.

एसटी महामंडळाचा तोटा कमी करण्यासाठी आनेक उपाय आहेत. काही राज्यांनी आपल्या एसटी महामंडळाचे तीन ते चार भागात विभाजन केले आहे. तसे अनेक उपाय योजता येतील, मात्र शंभर कोटींच्या वसुलीमध्ये रस असलेल्या सरकारकडे एसटी चा कारभार सुधारण्याची इच्छाच नाही. राज्याच्या दुर्गम भागात अन कानाकोपऱ्यात जाणारी एसटी मोडकळीस येऊन चालणारच नाही. त्याने गोरगरीब प्रवाशांना गळेकापू खासगी वाहतूकदारांच्या सुरीखाली ठेवल्यासारखे होईल. प्रत्येक सणासुदीच्या मोसमात हे खासगी वाहतूकदार मनमानी भाडेवाढ करतात व परिवहन अधिकारी फक्त त्यांना इशारा देणारे कागदी परिपत्रक काढतात. ही लूट थांबविण्याची इच्छाशक्तीच सरकारमध्ये नाही. एसटी बंद पडून खासगी वाहतूकदारांचे उखळ पांढरे व्हावे हीच, महाविकास आघाडीची इच्छा आहे, अशी टीकाही श्रीमती देसाई यांनी केली आहे.