मुंबई - शहर-उपनगरांमधील हॉटेल, पब-बार आणि आस्थापनांमध्ये आग प्रतिबंधक सुरक्षा आणि नियमांचे पालन होते किंवा नाही, हे तपासण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाबरोबरच राज्य सरकारचीही आहे, असे आज मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावले.

राज्य सरकारच्या अबकारी खात्याकडून नियमितपणे हॉटेल आणि आस्थापनांची तपासणी आवश्‍यक आहे. सुरक्षेसंबंधित नियमांचे पालन आणि त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे उल्लंघन होत नाही, याची खातरजमा अबकारी खात्याने करणे आवश्‍यक आहे. नियमांचे उल्लंघन होत असेल तर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, असे मत न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. सरकारने याबाबत नियमावली तयार करणे आवश्‍यक आहे, असेही न्यायालयाने सांगितले.

मुंबई महापालिकेच्या वतीने आज रूफ टॉप हॉटेल संबंधित धोरणाबाबत न्यायालयात कागदपत्रे दाखल करण्यात आली. याचिकेवर उद्या सुनावणी सुरू राहणार आहे. ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांनी कमला मिल आगीबाबत जनहित याचिका केली आहे. शहर-उपनगरांमधील आस्थापनांमध्ये होत असलेल्या नियमांच्या उल्लंघनाबाबत याचिकेमध्ये चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.