कल्याण - ओपन लॅन्ड टॅक्‍सविरोधात बांधकाम व्यावसायिकांनी शुक्रवारी (ता. १२) कल्याण-डोंबिवली पालिकेवर भव्य मोर्चा काढून सरकार, प्रशासनावर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. या मोर्चात व्यावसायिकांबरोबरच त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारीही सहभागी झाल्याने मोर्चेकऱ्यांची संख्या लक्षणीय होती. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता आयुक्तांनी मोर्चेकऱ्यांशी चर्चा केली. भविष्यात कर रचनेत बदल करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने महासभेकडे पाठवला आहे; मात्र यापूर्वीच्या थकबाकीबाबत अभय योजना राबवण्याचा निर्णय एकांगी असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मोर्चेकऱ्यांनी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्यासह आयुक्तांशी चर्चा केली. 

कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात ओपन लॅन्ड टॅक्‍स इतर पालिकांच्या तुलनेत अधिक आहे, हे आयुक्त पी. वेलरासू यांनी मान्य केले. या रचनेत सुधारणा करत हा दर दोन टक्के इतका कमी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने महासभेकडे पाठवला आहे. यापूर्वीच्या थकबाकीबाबत अभय योजना राबवण्याची मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली होती; मात्र त्यावर कोणतेही आश्‍वासन न देता आयुक्तांनी याचा सर्वदृष्टीने विचार करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. 

राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण आणि ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेही हा विषय मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे यातून उत्तम मार्ग निघेल, अशी आशा व्यावसायिक व्यक्त करत आहेत. 

करांच्या माध्यमातून २०० कोटी जमा
ओपन लॅन्ड टॅक्‍ससाठी अभय योजना राबवली, तर पालिकेच्या तिजोरीत मोठी रक्कम जमा होण्याची अपेक्षा महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी व्यक्त केली आहे; मात्र यावर हस्तक्षेप करण्यास आयुक्तांनी स्पष्ट नकार दिला आहे. रामनाथ सोनावणे यांच्या कार्यकाळात पालिकेत अशा प्रकारची योजना राबवण्यात आली होती; मात्र त्याला उल्लेखनीय यश मिळाले नव्हते, हे वास्तव आहे. आजपर्यंत विविध करांच्या माध्यमातून पालिका तिजोरीत २०० कोटींची रक्कम जमा झाली आहे. कर रचनेत करण्यात येणारा बदल सामान्य ग्राहकांना लाभकारक असेल का? असा प्रश्‍नही या निमित्ताने विचारला जात आहे.