मुंबई - सफाई कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांसाठीचे पालिकेच्या अर्थसंकल्पातील एक हजार 365 कोटी काही वर्षांपासून पडून आहेत. याप्रकरणी पालिका आयुक्त अजोय मेहता जबाबदार असून त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे करणार आहे, अशी भूमिका सोमवारी (ता. 5) महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष रामूजी पवार यांनी पालिका मुख्यालयात एका पत्रकार परिषदेत मांडली. 

घनकचरा व्यवस्थापन खात्यात अनुकंपा तत्त्वावरील सफाई कामगारांची भरती काही वर्षांपासून बंद आहे. या खात्यातील अनुशेष भरला जात नाही. त्यांच्या मालकी हक्काच्या घरांच्या योजना राबवण्यात पालिका प्रशासन जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत आहे. यासाठी पालिका आयुक्त जबाबदार असल्याचा आरोप आयोगाचे अध्यक्ष रामूजी पवार यांनी केला. मुंबई महापालिकेच्या सफाई कामगारांसाठी प्रशासन राबवत असलेल्या विकास योजनांच्या कामाचा आढावा सोमवारी पवार यांनी घेतला. या वेळी सफाई कामगारांच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात प्रशासन जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. पालिकेच्या अर्थसंकल्पाचा तब्बल एक हजार 365 कोटींचा निधी काही वर्षांपासून पडून असल्याचेही त्यांच्या लक्षात आले. याबाबत अधिकाऱ्यांना त्यांनी जाब विचारला; मात्र अधिकारी त्यांना समाधानकारक उत्तरे देऊ शकले नाहीत. याप्रकरणी पालिका आयुक्तांना जबाबदार धरून त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस सरकारला करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सहा महिन्यांत आपला अहवाल ते राज्य सरकारला सादर करणार आहेत. राज्यातील पालिका आणि नगरपालिकांमध्ये काम करणाऱ्या सफाई कामगारांच्या स्थितीचा आणि पालिका त्यांच्यासाठी राबवत असलेल्या योजनांचा त्यांनी आढावा घेतला. लाड आणि पागे आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणीही प्रशासनाने केलेली नसल्याचे आढळून आल्याचे त्यांनी सांगितले. 

23 हजार सफाई कामगारांची कमतरता 
लोकसंख्येनुसार मुंबईसाठी 63 हजार इतक्‍या सफाई कामगारांची गरज आहे. सध्या 43 हजार इतके सफाई कामगार पालिकेत आहेत. 23 हजार इतक्‍या कामगारांची कमतरता असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष रामूजी पवार यांनी दिली. कामगारांची भरती तातडीने करण्याचे आदेश त्यांनी पालिका प्रशासनाला दिले आहेत.