Fire: मुंबईत सध्या दररोज कुठे ना कुठे आग लागत आहे, आगीच्या घटना वाढत असून त्यात नागरिकांचा जीव जाणे गंभीर बाब आहे, अशी नाराजी आज मुंबई उच्च न्यायालयाने व्‍यक्त केली. न्यायालयाने अग्निशमनच्या सुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीवरून राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.

सरन्यायाधीश डी. के. उपाध्याय आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर आगीच्या घटनांसंदर्भात दाखल याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. मुंबईत आगीच्या घटनांत वाढ होताना दिसत असून नागरिकांना जीव गमवावा लागत आहे. याबाबत कोणताही हलगर्जीपणा स्वीकारता येणार नाही, असे खडे बोल उच्च न्यायालयाने सुनावले. राज्य सरकारला कोणती पावले उचलण्याची गरज आहे, हे सांगणे न्यायालयाचे काम नसून या समस्येची गंभीर दखल घेण्याचा सल्ला उच्च न्यायालयाने दिला.

अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयात राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद केला. गेल्या वर्षी स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल राज्याच्या नगरविकास विभागासमोर विचारार्थ असून २०३४ च्या विकास आराखड्यात सुधारणा करताना पावले उचलण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले.

न्यायालयाने त्यावर हा अहवाल फेब्रुवारीमध्ये सादर करण्यात आला होता आणि आजतागायत कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत, सरकार काय करत आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत, कोणताही हलगर्जीपणा स्वीकारता येणार नाही, अशी सक्त ताकीद राज्य सरकारला दिली.