मुंबई : कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणात आठ वर्षांपूर्वी हंगामी अग्निशामकाला निलंबित केल्यामुळे महापालिकेला ४८ लाख २२ हजार रुपयांचा फटका बसला आहे. चौकशीतील दिरंगाईमुळे वाढलेला खर्च संबंधित चौकशी समिती अधिकाऱ्यांच्या खिशातून वसूल करावा व त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

आगीच्या घटना टाळण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी नेमावेत

महापालिका अग्निशमन दलात १९९९ मध्ये हंगामी अग्निशामक म्हणून सुनील काशिनाथ यादव यांची नियुक्ती झाली होती. पत्नीला आत्महत्या करणे भाग पाडल्याच्या प्रकरणात कल्याणमधील कोळसेवाडी पोलिसांनी त्यांना २००० मध्ये अटक केली. त्यामुळे महापालिकेने १० जानेवारी २००० रोजी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली व चौकशीसाठी उप-प्रमुख अधिकारी (चौकशी) यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली. या समितीने २००२ मध्ये दिलेल्या अहवालात यादव यांच्यावर ठपका ठेवला; त्यामुळे त्यांना अग्निशमन दलाच्या सेवेतून काढून टाकण्यात आले. 

मोबईल कॉलिंग 25 टक्क्यांनी महागणार?

या प्रकरणात कामगार व उच्च न्यायालयांनी यादव यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्या निकालास महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने कामगार आणि उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवत महापालिकेच्या चौकशी समितीवर ताशेरे ओढले व ११ मे २००२ पासून ५ एप्रिल २०१९ पर्यंत म्हणजेच १७ वर्षांतील वेतन, भत्ते आणि निलंबन कालावधीतील भत्ते असे ४८ लाख २२ हजार १२६ रुपये यादव यांना देण्याचा आदेश दिला.  या संदर्भातील प्रस्ताव शुक्रवारी स्थायी समितीत आला असता, नगरसेवकांनी हरकत घेतली. मुंबई महापालिकेतील अशा प्रकारची काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत.

प्रलंबित प्रकरणे
चार वर्षांपूर्वी गाजलेल्या रस्ते घोटाळा प्रकरणात १९२ अधिकारी आणि दोन अभियंत्यांना निलंबित केले. परंतु, हे प्रकरण चार वर्षांपासून न्यायप्रविष्ट आहे. ई-टेंडरिंग, अनुकंपा नियुक्‍त्या, अल्प उत्पन्न गटातील विविध प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहे.