नवी मुंबई  : आर्थिक टंचाईच्या काळात वारंवार फी भरण्यासाठी पालकांच्या मागे तगादा लावणाऱ्या आणि ती भरली नाही म्हणून ऑनलाईन वर्गातून विद्यार्थ्यांना काढणाऱ्या शाळांना नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांनी दणका दिला आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणाऱ्या 14 शाळांना शिक्षण विभागाने कारणे द्या नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यानंतरही मनमानी सुरू राहिल्यास शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. महापालिकेच्या या कठोर भूमिकेमुळे फीसाठी तगादा लावणाऱ्या शाळांचे धाबे दणाणले आहे. 

हे वाचा : सुशांतसिंह मृत्यू प्रकरणी सीबीआय पुन्हा तपास करणार

कोरोनामुळे सहा महिने उद्योग-धंदे बंद आहेत. अशा परिस्थितीत अनेकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे; तर काहींच्या पगारात कपात केली आहे. हातात कमी वेतन येत असल्यामुळे घर भाडे, बॅंकेचे हप्ते, घरखर्च कसे चालवायचे, असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर आहे; परंतु अशा परिस्थितीतही काही खासगी शाळांकडून पालकांच्या मागे भाडे भरण्यासाठी तगादा लावला जात आहे. वारंवार सांगितल्यानंतरही फी न भरल्यास विद्यार्थ्यांना शाळेतर्फे देण्यात येत असलेल्या ऑनलाईन शिक्षणातून काढून टाकले जात आहे. याबाबत गंभीर तक्रारी शिक्षण विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेत नवी मुंबईतील सर्व खासगी शाळांचे मुख्याध्यापक आणि संचालकांच्या बैठकीचे आयोजन केले होते. महापालिका मुख्यालयात आयुक्त अभिजीत बांगर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत 200 पेक्षा जास्त शाळांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. 

हे वाचा : एमपीएसीत राजकारण नको

या बैठकीत बांगर यांनी फीसाठी तगादा लावणाऱ्या शाळांच्या प्रतिनिधींना खडे बोल सुनावले. तसेच शाळेची फी भरली नाही म्हणून विद्यार्थ्याला शिक्षणापासून वंचित ठेवले गेले, म्हणजेच ऑनलाईन शिक्षण रोखले गेले, असे कोणीही करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले.  सध्याची कोरोना साथरोगाची स्थिती ही सर्वांनाच हतबल करणारी असून शाळेची फी हा त्यामधील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शाळेची फी भरली नाही म्हणून विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात असल्याच्या काही शाळांबाबतच्या तक्रारी प्राप्त होत असून शिक्षण हक्क कायद्यानुसार कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही हे पाहणे गरजेचे असल्याने महापालिका याकडे गांभीर्याने लक्ष देत असल्याचे बांगर यांनी स्पष्ट केले. 
शाळांकडे येणाऱ्या फी विषयी निवेदनांच्या अनुषंगाने अर्ज आलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या पालकाची व्यक्तिगत आर्थिक परिस्थिती समजून घेऊन शाळांनी मदतीची भूमिका ठेवावी व विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याकडे काटेकोर लक्ष द्यावे, असे त्यांनी सूचित केले. 

शाळांकडून अखेर खुलासा 
महापालिकेच्या शिक्षण विभागातर्फे नेरूळ, सानपाडा, ऐरोली, कोपरखैरणे, वाशी येथील 14 खासगी शाळांना कारणे दाखवा नोटिसा बाजवल्या आहेत. ऑनलाईन शिक्षणापासून विद्यार्थ्यांना काढून टाकले जात असल्याने शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम 16 व 17 अन्वये नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी काही शाळांनी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाला खुलासा सादर केला आहे. 

खर्च कसा भागवायचा ? 
महापालिकेत पार पडलेल्या बैठकीत सुरुवातीला शाळा व्यवस्थापनाच्या प्रतिनिधींनी महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांच्याकडे म्हणणे मांडले. लॉकडाऊनच्या काळातही त्यांना शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे द्यावे लागणारे वेतन, सुरक्षा व सफाई व्यवस्थेवर होणारा खर्च, वीजदेयक व पाणी देयकामध्ये न मिळालेली सूट अशा विविध आर्थिक अडचणी मांडल्या. शाळा व्यवस्थापनांचे पदाधिकारी यांचेमार्फत मांडण्यात आलेल्या सर्व बाबींचा विचार करून परिस्थिती समजून घेऊनच यामधून मार्ग काढावा लागेल.