नेरुळ : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पग्रस्त 10 गावातील गावकऱ्यांनी आपल्या न्याय हक्कसाठी सिडको भवना समोर आज जोरदार आंदोलन केले. आंतराष्ट्रीय विमानतळामुळे बाधित झालेले मच्छीमार व्यावसायिकांना 2013 च्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणें भरपाई मिळली पाहिजे अशा घोषणा देत आंदोलन केले. यादरम्यान आंदोलनकर्त्यांची पोलिसांनी धरपकड केली.

हेही वाचा - मुंबईत हाय अलर्ट, ड्रोन उडवण्यास पोलिसांची बंदी 

नवी मुंबई विमानतळाचे काम पाहणाऱ्या सिडकोने प्रकल्पग्रस्त गावकऱ्यांनी त्यांची घरे बांधुन मिळत नाही तोपर्यंत बाजारभावाप्रमाणे घरभाडे द्यावे अशी मागणी आज केली.  सिडको भवनासमोर गावकऱ्यांनी आज जोरदार आंदोलन केले.

प्रकल्पग्रस्त मच्छीमार व्यावसायिकाना 2013 च्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे भरपाई मिळली पाहिजे अशा घोषणा देत आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनामध्ये मोठ्या प्रमाणात महिलांचा सहभाग होता. आंदोलनासंदर्भातील पत्र पोलिस प्रशासनाला दिलेले असताना सिडको आणि पोलिसांनी गावकऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेतले नसल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सिडकोच्या अधिकाऱ्यांसोबत मंगळवारी प्रकल्पग्रस्तांची बैठक झाली. या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांचे समाधान झालेले नाही. म्हणून आज आंदोलन केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

आंदोलनादरम्यान, दोन महिलांना ग्लानी आली, तसेच पोलिसांनी महिलांना धक्काबुक्की केल्याने हे प्रकरण मंत्रालयात घेऊन जाणार असल्याचे प्रकल्पग्रस्तांच्या समितीचे अध्यक्ष किरण केने यांनी सांगितले

हेही वाचा - युट्यूबवर व्हिडीओ पाहून थेट एटीएम फोडण्याचा प्रयत्न; पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

 प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या -
१)  शुन्य पात्रता व अपात्र पध्दत बंद करून सरसकट सर्वांना पुनर्वसन पॅकेज व इतर लाभ मिळालंच पाहिजे. 
2) खाजगी मंदीराचे भूखंड बांधकाम भु- धारकांना मिळाले पाहिजे. 
3) प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव बांधकाम खर्च रु . 2500/ मिळाले पहजी 
4) कोल्ही कोपर टाटा पवार, ड्रेनेजसकीम च्या जमीन, ट्रस्टीची जमीनीचे 12.5 टक्के , 22. 5 टक्के पुर्वसन पॅकेज शेतकऱ्यांनाचं मिळावे 
5) महिला मंडळे व महिला बचत गट यांच्या बांधकामं पुनर्वसन पॅकेज लागू करा.
6) चिंचपडा तालावपाळी तिप्पट पुनर्वसन पेकेज मिळालेच पाहीजे. 
7) नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतालामुळे बधीत 18 वार्षवरील सर्व युवक प्रकल्पग्रस्तांचा दाखला व रोजगार मिळण्यासाठी योग्य ते प्रशिक्षण दिले पाहिजे.
8) अ. ब. क. ड. घराचे स्वतंत्र भूखंड, घरभाडे, निर्वाह, भत्ता, व कृषी मजुरीचे स्वतंत्र कुटूंब म्हणून वाटप झाले पाहिजे.

-----------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )