Navi Mumbai News: विनाअनुदानित शाळांमधील, कर्करोगासारख्या दुर्धर आजाराने ग्रस्त, गरोदर व बाळाला स्तनपान करणाऱ्या माता, दिव्यांग तसेच सेवानिवृत्ती जवळ आलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना निवडणूक आयोगाने प्रशिक्षणास गैरहजर राहिल्यामुळे कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या कृतीविरोधात महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

याबाबतच्या पत्रकात संघटनेने म्हटले आहे की, आरोग्याच्या अडचणींमुळे व इतर कारणांमुळे प्रशिक्षणास गैरहजर राहिलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना निवडणूक आयोगाने नोटिसा बजावल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने व न्यायालयाने सवलत दिलेल्या कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे सवलतीची मागणी केली असता त्यांच्या अडचणी समजून न घेता त्यांची मागणी फेटाळून लावली आहे.

याबाबत काही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेकडे दाद मागितली असता, संघटनेने निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कृती विरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.

संघटनेचे कल्याण महानगर कार्यवाह थॉमस शिनगारे हे याबाबत उच्च न्यायालयात पाठपुरावा करत आहेत. संघटनेने याचिकेद्वारा सवलतीची मागणी केलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी आशा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी व्यक्त केली आहे.

प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी निवडणूक निर्णय अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी समजून न घेता सरसकट आदेश बजावतात. ज्यांना शक्य होत नाही त्यांना गुन्हे नोंदवण्याच्या नोटिसा देतात.

यामुळे असहाय कर्मचारी प्रचंड तणावाखाली राहतात. दरवेळेस न्यायालयात जाणे टाळण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकदाच याबाबत स्पष्ट सूचना सर्व संबंधितांना द्याव्यात.

- सुधीर घागस, राज्य अध्यक्ष, शिक्षण क्रांती संघटना