मुंबई: सध्या देशात CAA, NRC, NPR मुयावरून मुस्लिम धर्मीय मोठ्या प्रमाणावर सरकारविरोधात निदर्शनं करत आहेत. मात्र राज्यात आता ठाकरे सरकार मुस्लिमांना लवकरच मोठं फिफ्ट देण्याच्या तयारीत आहे. नोकरी आणि शिक्षणात मुस्लिमांना ठाकरे सरकार ५ टक्के आरक्षण देणार आहे. या संदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घेणार असल्याची माहिती अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिलीये.  

ठाकरे सरकारनं एक मागोमाग एक निर्णयांचा धडाका लावला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात घेतलेल निर्णय हे सरकार मागे घेतंय. तसंच भाजपच्या काळात अपूर्ण असणारे निर्णय हे सरकार पूर्ण करतंय, असं अनेक राजकीय विश्लेषक म्हणतायत. असाच एक मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णयही ठाकरे सरकार मार्गी लावणार आहे. 

हेही वाचा: महाराष्ट्रातल्या १९ जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी तब्बल २ महीने लांबणीवर 

"मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात मागच्या सरकारचा अध्यादेश रद्द करण्याचे आदेश होते. त्यामुळे अध्यादेशाचं कायद्यात रुपांतर झालं नव्हतं. त्यामुळे आम्ही २०१४ प्रमाणेच अध्यादेश काढून कायद्यात रुपांतर करु किंवा मुस्लिम आरक्षणबाबत उच्च न्यायालयानं जे मान्य केलं आहे ते लक्षात घेऊन शैक्षणिक आरक्षणाबाबत कायदा करु. मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण लागू करण्याबाबत तातडीनं निर्णय घेऊ", असं अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हंटलंय.

"भाजप सरकारनं  शासकीय शिक्षण संस्थांमध्ये ५ टक्के आरक्षण मान्य केलं होतं म्हणून आम्ही आरक्षणाबद्दल २ टप्प्यांमध्ये निर्णय घेऊ आणि उर्वरित आरक्षणाबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊन आरक्षण देऊ", असंही मलिक यांनी स्पष्ट केलंय.

मोठी बातमी - समोरच्याला समजू न देता असे वाचा #WhatsApp वरचे मेसेज..

"मागच्या सरकारनं मुस्लिमांना आरक्षण देण्यात तत्परता दाखवली नाही. मुस्लिम आरक्षण हा त्या समाजाचा अधिकार आहे. कोर्टानं त्यांच्या आरक्षणाबाबत भूमिका मान्य केली आहे. त्यामुळे सरकार म्हणून ही भूमिका योग्य आहे' असं गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणालेत. 

कॉंग्रेसचे आमदार शरद रणपिसे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात मुस्लिमांच्या आरक्षणाबद्दल मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना अल्पसंख्यानक मंत्री नवाब मलिक यांनी ही माहिती दिली.  

nawab malik shared information regarding muslim reservation during budget session