मुंबई, ता. 14 : इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चॅनलमधून सुरू असलेल्या मिडिया ट्रायलचे समर्थन केंद्र सरकार करीत नाही, मात्र त्यांच्यावर अंकुश ठेवणारी पुरेशी यंत्रणा अस्तित्वात आहे, त्यामुळे पुन्हा अतिरिक्त नियमावली तयार करण्याची आवश्यकता नाही, असा दावा आज मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारकडून करण्यात आला.

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात सुरु असलेल्या वार्तांकनाविरोधात न्यायालयात सध्या जनहित याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने मागील सुनावणीला, इलेक्ट्रॉनिक मिडियावर संवैधानिक यंत्रणेचा अंकुश का नाही, असा सवाल केला होता. आज अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनील सिंह यांनी यावर युक्तिवाद केला. कोणत्याही मिडिया ट्रायलचे समर्थन केन्द्र सरकार करीत नाही. सरकारकडे येणाऱ्या तक्रारीची दखल घेतली जाते. या तक्रारी संबंधित मंडळाकडे पाठविल्या जातात आणि त्यावर कारवाईही होते. पण मिडियाचे स्वातंत्र्य असते आणि त्यामध्ये सरकार नियंत्रण ठेवू शकत नाही, असा युक्तिवाद सिंह यांनी केला.

महत्त्वाची बातमी : मुंबईतील मेट्रो सुरु करण्यास परवानगी, ग्रंथालयं देखील उद्यापासून खुली होणार; शाळांबाबत काय म्हटलंय परिपत्रकात, वाचा

लोकशाहीमध्ये पत्रकारितेला स्वातंत्र्य आवश्यक आहे. त्यावर केबल टीव्ही कायद्याचे पुरेसे नियमनही आहे, त्यामुळे पुन्हा आणखी मार्गदर्शक तत्वे लागू करण्याची गरज केंद्र सरकारला वाटत नाही, असेही सिंह यांनी स्पष्ट केले. निव्रुत्त पोलिस अधिकाऱ्यांसह ऍडव्होकेट असिम सरोदे आणि अन्य दोन जणांनी न्यायालयात जनहित याचिका केल्या असून बेजबाबदार वार्तांकन करण्यावर बंधने लावण्याची मागणी केली आहे.

फौजदारी संवेदनशील प्रकरणात बेजबाबदार वार्तांकन केल्यास न्यायालय कामकाजात हस्तक्षेप होऊन न्यायालयाचा अवमान होतो असा युक्तिवाद एड नीला गोखले यांनी याचिकादार संस्थेच्या वतीने केला. माध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवून सत्य खबर देण्यासाठी न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करावी, तसेच सनसनाटी  माहिती देण्यामध्ये ग्राहक अधिकार कायदा आणि मानसिक आरोग्य कायद्यातील तरतुदींचा भंग होतो, असे सरोदे यांनी मांडले. शुक्रवारी यावर पुढील सुनावणी होणार आहे.

महत्त्वाची बातमी : "ती कोण आहे? आमदार, खासदार, नगरसेविका आहे का?" अमृता फडणवीसांना ठाकरी भाषेत तिखट उत्तर

सुशांतसिंह प्रकरणात बेजबाबदार आणि बेछूट आरोप करून मुंबई पोलिसांची प्रतिमा मलीन केली जात आहे, अशी तक्रार पोलिस अधिकाऱ्यांनी केली आहे.

no need of creating new rules but we do not support media trial central govt to mumbai high court