मुंबई - महापालिकेच्या स्थापत्य, यांत्रिकी व विद्युतविषयक कामांच्या निविदा प्रक्रियेत बदल करण्यात आला आहे. संपूर्ण नोंदणीप्रक्रिया ऑनलाईन करणे, मुंबई महानगर प्रदेशात कार्यालय नसल्यास कंत्राटदार नोंदणीस अनुमती देणे यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा यात समावेश आहे. पालिकेतील गैरव्यवहारांना चाप लावण्यासाठी ही ऑनलाईन प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी नोंदणी प्रक्रियेतील सुधारणा आणि बदलांना मंजुरी दिली आहे.

कंत्राटदार प्रकिया ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयामुळे कंत्राटदारांना यासाठी संनियंत्रण व नोंदणी कक्षाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. नालेसफाई, रस्ते कामांतील गैरव्यवहार, पाणीमाफियांवरून शिवसेना-भाजपमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. भाजपने सत्तेत असूनही शिवसेनेला डिवचण्याची संधी सोडलेली नाही. दसऱ्याच्या दिवशी खासदार किरीट सोमय्या यांनी पालिकेतील "माफिया रावण दहन' करून भ्रष्टाचाराला शिवसेना जबाबदार असल्याचा आरोप केला होता. सोमय्यांच्या या वक्तव्याच्या पार्श्‍वभूमीवर महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी आयुक्तांना पत्र लिहून पालिकेतील माफियाराजबाबतचे सत्य समोर आणण्याची मागणी केली होती. या मागणीनुसार आयुक्तांनी कंत्राटदार प्रक्रियेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणीकृत असणाऱ्या कंत्राटदारांनाच या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता येईल. यापूर्वी सहभागी झालेल्या कंत्राटदारांना काम मिळाल्यापासून तीन महिन्यांत पालिकेकडे नोंदणी करणे बंधनकारक होते; मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पालिका यांच्या कंत्राटदार नोंदणीचे निकष व नियम यात तफावत व अनेकदा तांत्रिक अडचणी येत असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या धर्तीवर महापालिकेने कंत्राटदार नोंदणीच्या नियमांत सुधारणा केली आहे. यामुळे नोंदणीकृत कंत्राटदारांना पालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता येईल.