कल्याण : सरकारच्या मोटार वाहन कायद्यांतर्गत प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बसची कालमर्यादा 10 वर्षे आहे. त्या रस्त्यावर न काढता त्यांची भंगारामध्ये विक्री होणे अपेक्षित आहे; मात्र कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या परिवहन (केडीएमटी) ताफ्यातील बसची संख्या आणि त्यांची कालमर्यादा पाहता देखभाल दुरुस्तीसाठी प्रतिवर्ष 25 ते 30 कोटींच्या अनुदानाची गरज प्रशासनाला आहे. हे अनुदान प्रशासनाला न मिळाल्यास केडीएमटी बंद पडण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. 

तिसरी खासगी एक्स्प्रेस महाशिवरात्रीपासून धावणार

केडीएमटीच्या 69 भंगार बस लिलावाद्वारे विक्री करण्याचा प्रस्ताव नुकताच झालेल्या महासभेने नाकारला. 69 बस दुरुस्तीला 77 लाख खर्च अपेक्षित आहे. त्यातील अनेक बसची कालमर्यादा संपल्याने त्या बस भंगारामध्ये विकून आलेला निधी केडीएमटीला वापरता येईल, अशी अपेक्षा होती;

मात्र प्रस्ताव फेटाळल्याने केडीएमटीच्या भंगार बसचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. एकूणच केडीएमटी बसच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी 25 ते 30 कोटी रुपयांचे अनुदान अपेक्षित आहे. पालिकेकडून अनुदान कमी येत असल्याने ते केवळ कर्मचारी आणि अधिकारीवर्गाच्या वेतनावरच खर्च होत आहे. 

ठाण्यात मनसेकडून बांगलादेशी नागरिक पोलिसांच्या स्वाधीन 

देखभाल-दुरुस्तीसाठी पैसा नसल्याने अनेक बस उभ्या असून, त्या भंगारामध्ये जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. केडीएमटीच्या ताफ्यात 216 बस असून 69 बस भंगारामध्ये काढण्याचा प्रस्ताव फेटाळला असला, तरी आणखी 10 बसही भंगारात जाण्याच्या स्थितीत आहेत.

त्यामुळे 137 बस सध्या ताफ्यात असून, त्यातून केवळ 60 ते 70 बस रस्त्यावर काढण्यात यश येत आहे. ज्या बस सध्या ताफ्यात आहेत, त्या 2014, 2015 आणि 2017 मध्ये ताफ्यात आल्या होत्या. त्यांची कालमर्यादा 10 वर्षे म्हणजे 2024, 2025 आणि 2027 या वर्षात संपणार आहे. त्यामुळे अनुदानाचा टेकू पालिकेने न दिल्यास 2027 मध्ये केडीएमटी बंद पडण्याची शक्‍यता वर्तवण्यात येत आहे.