मुंबई- चीनच्या कंपन्यांसोबतचे तीन करार महाविकास आघाडी सरकारनं रोखलेत. महाविकास आघाडीनं स्वाक्षरी केलेल्या करारांनुसार चीनच्या कंपन्यांकडून महाराष्ट्रात 5 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार होती. मात्र हा करार आता थांबवण्यात आला आहे. राज्य सरकारनं केंद्र सरकारसोबत चर्चा करुन हा निर्णय घेतला आहे. गलवान खोऱ्यातील हिंसक घटनेपूर्वीच या करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. त्यानंतर ठाकरे सरकारनं करार रोखतं चीनला धक्का दिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचं मुखपत्र सामनाच्या अग्रलेखातून चीनच्या कृत्यावर निशाणा साधून टीका करण्यात आली आहे. 

राज्यात 103 कोरोना चाचणी प्रयोगशाळा, चाचण्यांची संख्या वाढणार

पहिला बांबू असं म्हणत शिवसेनेनं चीनला टोला हाणला आहे. महाराष्ट्र हा छत्रपती शिवरायांची परंपरा सांगतो. हिंदुस्थानी जवानांशी असे निर्घृणपणे वागणार्‍या या चिनी माकडांशी व्यापार-उद्योग करणे हा त्या जवानांच्या हौतात्म्याचा अपमान ठरेल. चीनला जमिनीवर फक्त इंच इंच मारायचे नाही, तर आर्थिक आघाडीवर पैशापैशालाही मारावे, या भूमिकेतून ठाकरे सरकारने पहिला बांबू घातला आहे. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’अंतर्गत चिनी कंपन्यांसोबत करण्यात आलेले तीन करार ठाकरे सरकारने तूर्त रोखले आहेत, असं अग्रलेखात म्हटलं आहे. 

चीनला पहिला बांबू महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने घातला आहे, असं अग्रलेखात नमूद करण्यात आलं आहे. हे सर्व करार गलवान खोर्‍यात जो रक्तपात झाला त्याआधीच झाले होते. त्यामुळे हे करार रद्द करण्याची नैतिक जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारवर नव्हती, पण महाराष्ट्र हा छत्रपती शिवरायांची परंपरा सांगतो. हिंदुस्थानी जवानांशी असे निर्घृणपणे वागणार्‍या या चिनी माकडांशी व्यापार-उद्योग करणे हा त्या जवानांच्या हौतात्म्याचा अपमान ठरेल. चीनला जमिनीवर फक्त इंच इंच मारायचे नाही, तर आर्थिक आघाडीवर पैशापैशालाही मारावे, या भूमिकेतून ठाकरे सरकारने पहिला बांबू घातला आहे, असं म्हणत चीनवर शिवसेनेवर आगपाखड केली आहे.

तब्बल 22 कोटी 70 लाख रुपये खर्चूनही कोरोनाचा नियंत्रणात नाही, मुंबईकर विचारतायत चाललंय काय ? 

काय म्हटलं आहे अग्रलेखात 

चिनी माल आणि चिनी कंपन्यांनी हिंदुस्थानी बाजारपेठ काबीज केली आहे. हिंदुस्थानने चिनी मालाची होळी केली तर लाल माकडांची अर्थव्यवस्था डळमळू शकते. कोरोना काळात चीनवर अर्थसंकट कोसळलेच आहे, तसे ते हिंदुस्थानवरही कोसळले आहे. कोरोना व्हायरसमुळे चीनची अर्थव्यवस्था पांगळी झाली. अनेक अमेरिकन, युरोपियन उद्योगांनी चीनमधून गाशा गुंडाळला आहे. हे उद्योग आपल्या राज्यांमध्ये यावेत यासाठी हिंदुस्थानातील अनेक राज्ये प्रयत्न करीत आहेत.

चीनमधून आयात होणार्‍या मालाचा तपशील सादर करण्याचे फर्मान केंद्र सरकारने सोडले आहे. आता आपले व्यापार खाते चीनकडून आयात होणार्‍या मालाच्या याद्या करायला बसेल आणि मग काय तो निर्णय होईल.

चीनचे आर्थिक कंबरडे मोडायला हवे हे मान्य, पण त्यासाठी मोदी सरकारने इतर ‘छाछूगिरी’ सोडून औद्योगिक प्रगतीसाठी लागणार्‍या साधनसामग्रीच्या निर्मितीवर भर द्यायला हवा.

सामंजस्य करार झालेल्या चीनच्या कंपन्या आणि गुंतवणूक रक्कम

हेंगली (चीन), इंजिनिअरिंग- तळेगाव टप्पा क्रमांक-2, पुणे 250 कोटी आणि 150 रोजगार

पीएमआय इलेक्ट्रो मोबिलिटी सोल्यूशन जेव्ही विथ फोटोन (चीन) ऑटो-तळेगाव 1000 कोटी रोजगार 1500

ग्रेट वॉल मोटर्स (चीन) ऑटोमोबाईल तळेगाव- पुणे 3770 कोटी आणि रोजगार 2042