पालघर : जिल्ह्यातील आदिवासींच्या उन्नतीसाठी उभारलेल्या दापचरी दुग्ध प्रकल्पासहित कुर्झे धरणाचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आल्याने गेल्या 24 तासापासून संपूर्ण प्रकल्प अंधारात गेला आहे. दुग्ध प्रकल्पाला महावितरण कडून विद्युत पुरवठा करण्यात येत असून वीज बिलाचे जवळपास 39 लाख रुपये थकबाकी असल्याने ती न भरल्याने विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आला.

याबाबत स्थानिक कृषी क्षेत्र धारक, प्रकल्प वसाहत मधील नागरिक अंधारात दिवस काढत आहेत. दुसर्या बाजूला शासन वेळेवर अनुदान देत नसल्याने हि परिस्थिती उदभवत असल्याचे समोर आले आहे. गेल्या तीन महिन्यात दुसऱयांदा येथील वसाहत अंधारात गेली आहे. तर काही दिवसांपूर्वीच दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार यांनी दापचरी दुग्ध प्रकल्पातील समस्या सोडविण्याचे आश्वासन मात्र हवेत विरले गेल्याचे दिसत आहे.

दापचरी दुग्ध प्रकल्प आशिया खंडातील एक नंबरचा स्वतःचे धरण असलेला दुग्ध प्रकल्प असून शासनाच्या महत्वकांक्षी प्रकल्प अधिकारी, कर्मचाऱ्याच्या भ्रष्टाचारी कारभारामुळे डबघाईत गेला असला तरी सध्या कृषी क्षेत्र धारकाकडून दुग्ध प्रकल्पात दुग्ध उत्पादन करून देण्यात येत आहे. परंतु कृषीक्षेत्र धारकाना वीज, पाणी, गाई साठी चारा मिळणार नसेल तर कृषीक्षेत्र धारकांनी थकबाकी भरायची तरी कशी असा प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.

सप्टेंबर मध्ये या ठिकाणच्या वीज बिलाची बाकी 65 लाख 29 हजार 180 रुपये इतकी होती. त्यावेळी प्रकल्पाने वीज थकबाकी न भरल्याने महावितरण कडून वीज खंडित करण्यात आल्याने धरणक्षेत्रात सर्वत्र अंधार पसरला होता. वीजच नसल्याने धरणासह कृषीक्षेत्र, दुग्ध प्रकल्पाला धोका निर्माण झाला असून चोरीच्या घटना वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. दापचरी दुग्ध प्रकल्पअधिकारी यांनी वीज पुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी वीज वितरनाला पत्र व्यवहार करून थकबाकी भरण्यासाठी कार्यवाही करीत 13 लाख 64 हजार रुपये थकबाकी पोटी भरल्यानंतर त्यावेळी भरल्याने विद्युत पुरवठा अखेर पूर्ववत करण्यात आला होता. त्यानंतर पुन्हा वीज बिल भरले न गेल्याने दोन दिवसापूर्वी येथील वीज पुरवठा बंद करण्यात आला आहे. ऑक्टोबर अखेर येथील वीज बिल हे ३३ लाख रुपये होते तर नोव्हेम्बरचे जवळपास 7 लाख रुपये पकडून 39 लाख रूपये बिल झाल्याने हे बिल न भरल्याने वीज पुरवठा खंडित केल्याने हा भाग अंधारात गेला आहे.

महावितरण ने विद्युत पुरवठा खंडित केला यास पूर्णपणे प्रकल्प अधिकारी जबाबदार आहेत. येथील अधिकारी आमच्याकडून वेळो वेळी वीज बिल, पाणीपट्टी घेत आहेत. त्याबदल्यात फक्त पावती देत आहेत तर दुसर्या बाजूला आम्हीला 15 दिवसच पाणी मिळते तर आठ दिवस पाणी हि मिळत नाही. मंत्री येऊन प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन देतात परंतु अधिकारी मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत.

- सुनील शिंदे, दापचरी

गेल्यावेळी शासनाकडून अनुदान आल्यावर वीज सूत्रांचे काही पैसे भरले होते. परंतु कोरोना मुळे अनुदान येण्यास उशीर होत असल्याने थक बाकी राहिली आहे. लवकरच ती भरण्यात येईल

- घनश्याम चोधरी ,दुग्ध रसायन शास्त्रद्न्य ,(APO) दापचरी