मुंबई, ता. 25 : फेक टीआरपी प्रकरणाबाबत रिपब्लिक टीव्ही आणि अन्य वृत्तवाहिन्यांवर सुरू असलेल्या समांतर मिडिया ट्रायलला मनाई करावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. मात्र तूर्तास असा दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. मुंबई पोलिस सध्या फेक टीआरपी प्रकरणाचा तपास करीत आहेत. यामध्ये रिपब्लिक टीव्ही आणि अन्य दोन व्रुत्तवाहिन्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. हा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी रिपब्लिक टीव्हीच्यावतीने एआरजी आऊटलिअर मिडिया प्रा लिमिटेडने उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली आहे. न्या. एस एस शिंदे आणि न्या. एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर आज सुनावणी झाली. 

महत्त्वाची बातमी :  अग्नीशमन यंत्रणा सुधारा नाहीतर मुंबईतील २९ धोकादायक मॉल्स बंदच ठेवा, स्थायी समितीत चर्चा

काही वृत्तवाहिन्या या प्रकरणातील साक्षीदार आणि तपासावर भाष्य करीत आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे असे करण्यास संबंधितांना मनाई करावी, असे सरकारच्या वतीने एड कपील सिब्बल यांनी सांगितले. तपास अधिकारी यामुळे प्रभावित होऊ शकतात. मात्र तूर्तास असे निर्देश देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावर पुढील सुनावणीपर्यंत मनाई आदेश द्यावे अशी मागणी सिब्बल यांनी केली. मात्र गोस्वामी यांच्या वतीने एड आबाद पोंडा यांनी याला विरोध केला. गोस्वामी यांना याची जाणीव आहे, असे ते म्हणाले.

फेक टीआरपी बाबत देशभरात याचिका दाखल असून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेत सुनावणी पूर्ण झाली आहे, असेही पोंडा यांनी सांगितले.

धक्कादायक बातमी : "नोव्हेंबर महिन्यात शरद पवारांचा निरोप घेऊन २ बडे नेते वर्षावर गेले होते, निरोप होता राष्ट्रवादी भाजपसोबत जाण्यास तयार आहे" - प्रियम गांधी मोदी

पोलिसांनी दोनच दिवसांपूर्वी या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले आहे. काही कुटुंबांंना पैसे देऊन बोगसपणे टीआरपी वाढविला, अशी तक्रार करण्यात आली आहे. मात्र पोलिस तपासात मानसिक छळ केला जातो, असा आरोपही हंसाकडून करण्यात आला आहे.

( संपादन - सुमित बागुल )

parallel media trails fake trp case mumbai police high court state government