मुंबई  :  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दिलासा घेऊन 10 महिन्यानंतरही आरे येतील मेट्रो 3 कारशेड आणि वृक्षतोडीस विरोध करणाऱ्या आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतलेले नाहीत. त्यामुळे या आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. शैक्षणिक कर्ज, पासपोर्ट, नोकरी मिळवण्यासाठी त्यांना अडचणी येत असल्याने गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, या मागणीसाठी आंदोलकांनी गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांची भेट घेतली.

पदवीच्या तृतिय वर्षात असलेल्या स्वप्नील पवार या विद्यार्थ्याने आरे बचाव मोहिमेत सहभाग घेतला होता.  पर्वारवण प्रेमींनी 4 ऑक्टोबरच्या रात्री केलेल्या आंदोलनात तो सहभागी झाला होता. पोलिसांनी अनेक आंदोलकांना रात्री अटक केली त्यामध्ये त्याचा समावेश होता.

मोठी बातमी! मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज

प्रत्यक्ष आंदोलनात सहभागी नव्हतो. सकाळी केवळ उपस्थित होतो, म्हणून पोलिसांनी 353,143,145, 149 अशा कलमाखाली अटक केल्याचे स्वप्नील सांगतो. माझे पदवी पर्यंतचे शिक्षण पुर्ण झाले. आता पुढील शिक्षण घ्यायचे आहे. पण माझ्यावर गुन्हे दाखल असल्याने कर्ज मिळत नसल्याचे त्याने सांगितले. 
 पोसपोर्टसाठी अर्ज केला मात्र पोलिस व्हेरिफिकेशनमध्ये मध्ये अडचणी येत असल्याने पोसपोर्टचे काम ही रखडल्याचे स्वप्नील ने पाणावलेल्या डोळ्यांनी सांगितले.
अशी अवस्था केवळ स्वप्नीलची नाही तर एकूण 29 आंदोलकांची आहे. यात बहूतांश विद्यार्थी आहेत. स्पप्ना हिला देखील अश्याच अडचणींना सामना करावा लागतो. ही देखील नोकरीसाठी प्रयत्न करत आहे. मात्र गुन्हे दाखल असल्याने नोकरीसाठी अडचणी येत असल्याचे ती म्हणते. त्यावेळी पोलिसांनी गुन्हे दाखल करून अटक केल्यानंतर दोन दिवस तुरूंगात काढावे लागले. त्यानंतर जामिन मिळाला. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा  निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर सर्व सुरळीत होईल असे वाटले होते. यामुळे आमच्या पोलिस ठाणे किंवा न्यायालयाच्या वा-या थांबल्या. मात्र नोकरी किंवा पुढील शिक्षणामध्ये अडचणी येत असल्याचे ही तिने सांगितले.

'मराठा समाजातील काही बड्या नेत्यांनाच आरक्षण नकोय'; चंद्रकांत पाटील यांचा सरकारवर घणाघात

आरे बचाव आंदोलनास दहा महिने झाल्यानंतरदेखील आंदोलकांवरील गुन्हे अद्यापही कायम आहेत. त्यामुळे आंदोलकांनी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांची नुकतीच भेट घेतली. आव्हाड यांनी आंदोलकांसमक्ष मुंबई पोलीस आयुक्तांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. त्यानंतर पुढील दहा दिवसांत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिल्याचे, आरे कन्झव्‍‌र्हेशन ग्रुपच्या अम्रिता भट्टाचारजी यांनी सांगितले.

काय आहे प्रकरण ?
आरेमधील मेट्रो कारशेडच्या जागेवरील वृक्षतोडीचा निर्णय झाल्यावर 4 ऑक्टोबरच्या रात्रीच 2,646 झाडे तोडण्यात आली. त्या वेळी रात्रभर मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी आंदोलन झाले. त्यामध्ये काहींना त्याच रात्री, तर काहींना 5 ऑक्टोबरच्या सकाळी अश्या प्रकारे 29 आंदोलकांना अटक झाली. त्यांना दोन दिवसांनी सशर्त जामीन मिळाला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर 29 नोव्हेंबरला कारशेडच्या कामास स्थगिती दिली, तर 1 डिसेंबरला आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला, 2 डिसेंबरला तसा शासन निर्णयदेखील काढण्यात आला. मात्र त्यावर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.

---------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )