मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशानुसार 'प्रधानमंत्री जन औषधी योजना' राबविण्याचे अधिकार बीपीपीआय (ब्युरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्‍टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया) या नोडल एजन्सीकडे आहेत, असा अंगुलीनिर्देश करीत पालिका प्रशासनाने सदर योजना पालिका रुग्णालयात राबविण्याबाबत कानावर हात ठेवले आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना या योजनेचा लाभ पालिकेच्या रुग्णालयात मिळण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. 

भाजपचे नगरसेवक संदीप पटेल यांनी पालिकेच्या सर्व रुग्णालयात प्रधानमंत्री जन औषधी योजना राबविण्याची मागणी एका ठरावाद्वारे केली होती. या आरोग्यदायी योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारतर्फे ठिकठिकाणी "प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्रे' सुरू करण्यात आली आहेत. या केंद्रांमध्ये नागरिकांना उच्च प्रतीची औषधे, उपकरणे माफक किमतीमध्ये उपलब्ध करण्यात येतात. या केंद्रात मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकार आदी रोगांवरील दुर्मिळ औषधे मोठ्या शस्त्रक्रियेसाठी लागणारी महत्त्वाची उपकरणे सवलतीच्या दरात उपलब्ध करण्यात येतात, असे नगरसेवक संदीप पटेल यांनी ठरावाच्या सूचनेत म्हटले आहे. 

बीपीपीआयच्या अटी व शर्तींची पूर्तता करा 

या केंद्रात औषधे व उपकरणे यांच्या किमतींमध्ये 75 टक्के सूट दिली जाते. त्याचा गरीब आणि गरजू रुग्णांना मोठा लाभ होतो. त्यामुळे ही योजना पालिकेच्या रुग्णालयात लवकर सुरू करावी, अशी मागणी नगरसेवक पटेल यांनी केली आहे.

एखाद्या धर्मादाय, खासगी रुगणालये, विश्‍वस्त संस्था, एनजीओ यांना "प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्र' सुरू करायचे असल्यास त्यांनी बीपीपीआय यांच्याकडे संपर्क साधून त्यांच्या अटी व शर्तींची पूर्तता करायला हरकत नाही, असे पालिका प्रशासनाने ठरावाच्या सूचनेला दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.