पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या निवडणूक आयोगाला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चपराक लगावली. निवडणूक न घेण्याचा आयोगाचा निर्णय विचित्र असून लोकप्रतिनिधींशिवाय ही जागा जास्त काळ रिकामी ठेवणे अयोग्य असल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले. इतकेच नव्हे, तर पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक तात्काळ घ्या, असे निवडणूक आयोगाला आदेश देत याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य केली आहे.

पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांचे २९ मार्च रोजी निधन झाले. त्यांच्या रिक्त झालेल्या जागेवर सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेणे आवश्यक असतानाही आयोगाने निवडणूक न घेतल्याने पुण्यातील रहिवासी सुघोष जोशी यांनी ॲड. कुशल मोर, ॲड. श्रद्धा स्वरूप आणि ॲड. दयाल सिंघला यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.

लोकप्रतिनिधी नियुक्त न करणे अवैधानिक
गेल्या सुनावणीवेळी निवडणूक आयोगाने २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी व इतर निवडणुकांमध्ये व्यग्र असल्याने पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घेता आली नाही, असे न्यायालयात सांगितले होते. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकून आश्चर्य व्यक्त करत आयोगाला आज फटकारले. तसेच निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय अवाजवी असल्याचे म्हणत याबाबत आयोगाला जाब विचारला.

कोणत्याही संसदीय लोकशाहीत, मतदारसंघात निवडून आलेल्या प्रतिनिधींद्वारे शासन केले जाते. जर प्रतिनिधी नसेल, तर दुसरा नियुक्त करणे आवश्यक असते; मात्र लोकप्रतिनिधी नियुक्त न करणे हे पूर्णपणे अवैधानिक असल्याचे म्हणत न्यायालयाने आयोगाला खडसावले.


न्यायालयाचे ताशेरे
- निवडणूक आयोग कोणत्याही प्रकारची वैधानिक आणि घटनात्मक जबाबदारी झटकू शकत नाही आणि कर्तव्ये नाकारू शकत नाही.
- निवडणूक आयोगाने जबाबदारी झटकणे ही गोष्ट अकल्पनीय आहे.
- निवडणूक आयोगाने दिलेले कारण घटनात्मक चौकटीत बसत नाही.
- सार्वजनिक हित अबाधित होत असताना निवडणूक आयोगाचे अधिकार आणि आदेश हे न्यायालयीन पुनरावलोकनातून मुक्त नाहीत. त्यामुळे आयोगाने तत्काळ निवडणूक घ्यावी.