मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने माटुंगा येथील 46 एकर जमीन ताब्यात घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या जमिनीवर तात्पुरते संक्रमण शिबिर उभारण्यात येणार आहे. रेल्वेची जमीन ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू असताना पुनर्विकासाची फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय मात्र अद्यापही प्रलंबित आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या बैठकीत यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. 

ही बातमी वाचली का? बाहेर फिरत असाल तर काळजी घ्या...तीन तास कोरोना विषाणू राहतो हवेत...

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतीच धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची आढावा बैठक घेतली. बैठकीत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला गती देण्यासाठी माटुंगा परिसरातील 46 एकर जमीन ताब्यात घेण्याबाबत चर्चा झाली. या जमिनीवर धारावी प्रकल्पातील नागरिकांसाठी तात्पुरते संक्रमण शिबिर उभारण्यात येणार आहे. ही जमीन खरेदी करण्यासाठी राज्य सरकारने रेल्वेला 800 कोटी रुपये दिले आहेत. मात्र, ही जमीन राज्याच्या ताब्यात आलेली नसल्याने याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

ही बातमी वाचली का? मुंबईत पुन्हा धोका वाढतोय? सलग दोन दिवसात कोरोनाबाधितांचा आकडा चिंताजनक

16 वर्षांपासून रखडपट्टी 
गेल्या 16 वर्षांपासून धारावी पुनर्विकास प्रकल्प रखडला आहे. हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने जागतिक स्तरावरून निविदा मागविल्या. निविदा प्रकियेत दोन कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला. त्यातून सेकलिंक कंपनीची निवड झाली. मात्र या कंपनीस देकारपत्र देण्यात आलेले नाही. धारावी प्रकल्पात रेल्वे जमिनीचा समावेश करण्याचा पुन्हा निर्णय झाल्यानेही निविदा प्रक्रिया रखडली आहे. महाधिवक्ता यांनीही प्रकल्पासाठी नव्याने निविदा काढण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय अद्यापही प्रलंबित आहे. याबाबतचा प्रस्ताव डीआरपी कमिटीच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहे. या बैठकीत फेरनिविदेबाबत निर्णय होणार, असे डीआरपी प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर श्रीनिवास यांनी सांगितले. 
------------------------------
(संपादन : गोरक्षनाथ ठाकरे)