मुंबई : स्वायत्त दर्जा असलेल्या मिठीबाई महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने विद्यार्थ्यांसाठी किमान 70 टक्के हजेरी बंधनकारक केली आहे. या नियमाची पूर्तता न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्याविरोधात काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. याचिकादार विद्यार्थ्यांचे चौथ्या सत्रात हजेरीचे प्रमाण 58.9 टक्के आहे. या याचिकेवर न्या. एस. जे. काथावाला आणि न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. 

कौतुकास्पद! मुंबईतील आदिवासी पाडे ग्रीन झोनमध्येच, उत्तम नियोजनाचा सकारात्मक परिणाम​

विलेपार्ले येथील मिठीबाई महाविद्यालयाने गैरहजर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यास मनाई केली होती. या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले.

हात दिला की खांद्यावर बसायचं ! पनवेलमध्ये बारचालक आता काय करतायत वाचा...

महाविद्यालयाने 59 टक्के हजेरी असलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यास परवानगी दिली आहे. पहिल्या सत्रात किमान 60 टक्के हजेरी सक्तीची करण्यात आली होती; ती 70 टक्के करण्यात आली, असेही सांगण्यात आले. 

या वर्षातील सर्वात मोठं प्रॉपर्टी डिल, दोन अपार्टमेंटसाठी मोजले तब्बल 136 कोटी रुपये 

उच्च न्यायालयाने या मुद्दयांची दखल घेत मिठीबाई महाविद्यालयाच्या भूमिकेबाबत असमाधान व्यक्त केले. महाविद्यालयाने या निर्णयावर फेरविचार करावा. हा प्रश्न महाविद्यालयाच्या शिस्तीप्रमाणे  विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचाही आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. याचिकेवर पुढील सुनावणी 29 जूनला होणार आहे.