मुंबई:  कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये राज्य सरकारनं सुरूवातीला पाच टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आता रेड झोनमध्ये १० टक्के तर इतर झोन मध्ये ३३ टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य केली आहे. तर यादरम्यान फक्त नवीन वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनची ऑनलाईन कामं केली जाणार आहेत.

 हेही वाचा: कोरोना संसर्गाची व्याप्ती समजून घेण्यासाठी होणार 'सिरो-सर्व्हे'; जाणून घ्या  'सिरो-सर्व्हे' म्हणजे काय?

 लाॅकडाऊन असल्यामुळे नविन बिएस ६ वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनची कामं रखडली होती. दरम्यान आता राज्यातले आरटीओ कार्यालय सुरू करण्यात आल्यामुळे  ऑनलाईन रजिस्ट्रेशनची कामं केली जाणार आहेत. नागरिकांची गर्दी टाळण्यासाठी वाहनांच्या संदर्भात इतर कामं मात्र बंद राहणार आहेत. तर अनेक जिल्ह्यांमधील आरटीओ कार्यालय सुरू ठेवण्यासंदर्भात स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकारी निर्णय घेणार आहेत.

बाजारपेठेत नविन बिएस ६ ची वाहनं विक्रीसाठी आली आहेत. मात्र वाहनांचे शोरूम बंद आहेत. लाॅकडाऊनच्या काळात नागरिकांना वाहनं विकत घेता येत नसल्यानं नविन वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनची कामं आरटीओ कार्यालयांमध्ये नाहीत. मात्र लाॅकडाऊनच्या काळात जीवनावश्यक मालवाहतूकीची सेवा आणि परप्रांतीयांना त्यांच्या राज्याच्या सिमेपर्यंत सोडण्याचं नियोजन करण्यासाठी आरटीओ अधिकाऱ्यांनासुद्धा नियोजन करावं लागणार आहे.

हेही वाचा: अप्रतिम !लॉकडाउनमध्ये जोपासला अनोखा छंद, पक्षांच्या पिसांवर कोरलेली कलाकृती थक्क करणारी.. 

जिल्हाधिकारी घेणार निर्णय: 

राज्यातल्या काही जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाची बाधा असलेल्या रुग्णांची संख्या आणि संशयीतांची संख्या लक्षात घेता स्थानिक पातळीवर आरटीओ आणि इतर कार्यालयंसुद्धा सुरू ठेवण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी निर्णय घेणार आहेत. आरटीओ कार्यालय सुरू असल्यास त्यात कामाच्या संदर्भातले निर्णय सुद्धा जिल्हाधिकारी पातळीवर घेतले जाणार आहेत.

RTO offices  willl open again in maharashtra read full story