मुंबई : बोरीवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानच्या परीसरातील चार किलोमिटर पर्यंतचा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांचे मॅपिंग करुन त्याचे डिजीटल नकाशे तयार करण्यात येणार आहे.त्यामुळे गाेरेगाव येथील आरे वसाहतीतील वादग्रस्त मेट्रो कारशेडच्या चर्चेला पुर्ण विराम मिळण्याची शक्यता आहे.या संवेदनशील क्षेत्राचा झोनल मास्टर प्लान पालिका बनवणार आहे.

केंद्र सरकारने 2016 मध्ये अधिसुचना प्रसिध्द करुन राष्ट्रीय उदयानाच्या सभोवतालचा चार किलोमिटर पर्यंतचा परीसर पर्यावरण संवेदशनशील म्हणून जाहीर केला आहे.या अधिसुचनेनुसार या परीसरातील क्षेत्रीय आराखडा तयार करायचा आहे.या संरक्षण क्षेत्राच्या नियंत्रण समितीचे प्रमुख महानगर पालिका आयुक्तांची नियुक्ती राज्य सरकारने मार्च 2021 मध्ये केली.त्यानुसार आता पालिकेने या परीसराचे डिजीटल मॅपिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.संवेदनशील क्षेत्राचे डिजीटल सिमांकन करण्यात येणार आहे.त्यासाठी हवाई छायाचित्रीकरणही करण्यात येईल.विविध बाबींचा अभ्यास करुन पालिका या क्षेत्राचा झोनल मास्टर प्लान बनवणार आहे.

हा मास्टर प्लान तयार करण्यासाठी महानगर पालिकेने खासगी सल्लागाराची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्यासाठी महानगर पालिका 3 कोटी 46 लाख रुपयांचा खर्च करणार आहे.हा आराखडा कंत्राट दिल्यानंतर 24 महिन्यात पुर्ण करायचा आहे.हा प्रस्ताव प्रशासनाने मंगळवारी(ता.9) होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूरीसाठी मांडला आहे.

मेट्राेच्या तीसऱ्या टप्प्यासाठी भाजप सरकारच्या काळात आरे वसाहतीत कारशेड प्रस्तावित करण्यात आली होती.मात्र,महाविकास आघाडी सरकारने ही कारशेड रद्द केली.मात्र,अद्याप पर्यांची जागेबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही.अशातच संवेदशनील क्षेत्राचा अाराखडा तयार होत असल्याने आरे वसाहतीतील मोठा भाग या क्षेत्रात येणार आहे.त्यामुळे येथील कारशेडच्या शक्यतेला पुर्ण विराम मिळण्याची शक्यता आहे.

म्हणून आराखडा

हा आराखडा तयार करताना विद्यमान जमिन वापर,जैव विविधता,भू नकाशे,पर्यावरण संवेदशिल आणि विकास आराखड्यांचे सिमांकन करण्यात येईल.येथील पाणी पुनर्संचयीत करणे,विद्यमान पाण्याचे संवर्धन करणे,पाणलोट व्यवस्थापन,स्थानिक नागरीकांच्या गरजांची सांगड घालून हा आराखडा तयार करण्यात येईल.पर्यावरण पुरक आराखड्याला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने या प्रस्तावात नमुद केले आहे.

विद्यमान जमिनवापरला बंधन नाही

या परीसरात मोठ्या प्रमाणात नागरी वसाहती आहेत.मात्र,त्यांच्या परीणाम होणार नाही असे सांगण्यात आले.विद्यमान जमिन वापरावर काेणतीही बंधने नसतील असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.पायाभूत सुविधा अधिक बळकट करताना त्या पर्यावरण पुरक करण्यास हा आराखडा मदत करेल असे या प्रस्तावात नमूद आहे.